Summary:

• महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

• एलपीजी पुरवठ्यावर देखरेखीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

• गॅस सिलिंडर तुटवडा टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या उपाययोजना

• महाराष्ट्रात गॅस एजन्सी पुरवठा नियंत्रणासाठी समिती

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम महाराष्ट्रात होताना दिसत आहे. राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. गॅस सिलिंडरसाठी गॅस एजन्सीबाहेर मोठमोठ्या रांगा लागल्या आहेत. अशामध्ये घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे.

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिलेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मार्च महिन्यामध्ये गेल्या ६ महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही या समित्यांची महत्वाची जबाबदारी असणार आहे.

मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलिस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलिस आयुक्त समन्वय साधणार आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही या सर्व यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसा, रॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा या सर्व अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द केली जाणार आहे. अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील. गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.