अकोला: ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वाधिक फटका बसला तो म्हणजे अकोला जिल्हा परिषदेत सत्तेवर असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला. वंचितचे तब्बल आठ सदस्य रद्द झाले आहेत. त्यामुळे आता सत्ता राखण्याचे आव्हान वंचितसमोर असणार आहे. (big challenge to vanchit for stay in power in Akola zilha parishad, bjp will be kingmaker?)

हे देखील पहा -

अकोल्याच्या जिल्हा परिषदेची लढाई प्रकाश आंबेडकरांसाठी राजकीय अस्तित्वाची लढाई आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी प्रवर्गातील उमेद्वारांना आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने रद्द ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण संवर्गात पोटनिवडणुका घेण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीने बऱ्याच वर्षांपासून आपला झेंडा रोवलेला आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वंचित बहुजन आघाडीचे आठ सदस्य रद्द ठरले आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुकीत वंचितला सत्ता राखण्यासाठी दहा सदस्य विजयी करणे आवश्यक आहे. तर महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष या निवडणुकीत एकत्र लढत आहेत.

काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला तर भाजपने सुद्धा स्वतंत्र निवडणूक लढवली. यामध्ये निकालानंतर महाविकास आघाडीतील सर्व पक्ष एकत्र आले. तर महाविकास आघाडीला 10 जागी विजय मिळवावा लागणार आहे. तर भाजप या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या अप्रत्यक्ष मदतीमुळे वंचितची सत्ता आली होती. यावेळेस भाजप काय भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.

Edited By - Akshay Baisane