Maratha Reservation Saam TV
महाराष्ट्र

Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

Maratha Reservation Review Petition: मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे

साम टिव्ही ब्युरो

Maratha Reservation Review Petition: मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षण पुर्नविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्येच चर्चा करून ही याचिका फेटाळून लावली आहे. (Latest Marathi News)

यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा लांबणीवर गेलं आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) हा निर्णय राज्य सरकारला एक मोठा धक्का असल्याचं बोललं जातंय. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. (Breaking Marathi News)

या याचिकेत ५०टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले होते. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. विनोद पाटील यांच्यापाठोपाठ राज्य सरकारने सुद्धा मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे

दरम्यान, मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी साम टीव्हीवर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. "दुर्देवाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत ४ मुख्यमंत्री बघितले. मात्र, कुठल्याही सरकारने मराठा समाजातील तरुणांना गांभीर्याने घेतलं नाही हे अंतिम सत्य आहे", अशी खंत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा आरक्षण इतिहास काय घडलं आत्तापर्यंत?

ॲड जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती, ती ओलंडण्यास नकार दिला होता.

मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नाही. असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.

Edited by - Satish Daud

सकाळ+चे सदस्य व्हा

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maharashtra Politics : भाजपला का हवेत फडणवीसच? संघही अनुकूल, आमदारांचाही पाठिंबा

Mumbai Crime : केमिकलचे स्प्रे मारून कुत्र्याचा डोळा केला निकामी; भांडुपमधील महिलेचं घृणास्पद कृत्य, पोलिसांत गुन्हा

Guru Margi 2025: बृहस्पती 'या' राशींच्या नशीबाचे दरवाजे उघडणार; सुख-समृद्धीसह-धनसंपत्तीही वाढणार

Maharashtra Politics: EVM विरोधात लढण्याचा पवारांचा निर्धार! आंदोलन उभारण्याचा ठाकरेंचा इशारा

Viral Video: मराठी बोलल्यानं तिकीट नाकारलं! नाहूरमध्ये नेमकं काय घडलं? - VIDEO

SCROLL FOR NEXT