बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रत्येक विधी महाविद्यालयाची तपासणी आणि मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने यादी अद्ययावत न केल्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशाच एका प्रकरणात एनसीए कॅनडाने एका विद्यार्थिनीच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात, उदाहरणार्थ, नवी मुंबई, महाराष्ट्रातील एमजीएम लॉ कॉलेजचा उल्लेख केला आहे. सन २०१३ मध्ये या विधी महाविद्यालयाची बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तपासणी करून मान्यता दिली होती. पण नंतर ना तपासणी झाली ना ती माहिती अपडेट झाली. येथील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते. एनसीए कॅनडाने गरिमा या विद्यार्थिनीच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे, कारण बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटनुसार एमजीएम लॉ कॉलेजची मान्यता 2009 मध्ये संपली होती. प्रत्यक्षात या महाविद्यालयाने 2024-2025 पर्यंतचे शुल्कही जमा केले आहे.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात अशी अनेक महाविद्यालये आहेत ज्यांची नावे मान्यतेच्या यादीत नाहीत. जर शुल्क कॉलेजने भरली असेल तर दोष कोणाचा? त्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घ्यायचा आहे. वेळेवर तपासणी करत मान्यतेची यादी वेळेवर अद्ययावत केली, तर विद्यार्थ्यांना नक्कीच त्रास होणार नाही, असे मत गलगली यांचे आहे.