बीड : बीडचे जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा विरोधात, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी, अटक वॉरंट बजावण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेले अतिक्रमण, नियमानुकूल करण्याबाबत ६ महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

हे देखील पहा-

मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून या संदर्भात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होते. या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.बी. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या पीठाने, बीडचे जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे.त्यांना अटक करून १० हजाराच्या जामिनावर मुक्त करावे आणि १८ जानेवारी दिवशी न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

दरम्यान बीड जिल्ह्यात अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. नरेगा प्रकरणात एका जिल्हाधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी पदभार घेतल्यानंतर, त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट आल्यामुळे, आता चर्चेला उधाण आले आहे. थेट जिल्ह्याधिकाऱ्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना अटक होणार का? हे आता पहावे लागणार आहे.

Edited By- Digambar Jadhav