Maharashtra Political Crisis: राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ महाराष्ट्रासाठीच महत्त्वाचा नाही तर देशातील भविष्यातील राजकीय घडामोडींसाठी ही मार्गदर्शक असाच ठरणारा असणार आहे.

या सुनावणीबद्दल सर्वात मोठी बातमी समोर येत असून राज्याच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल ११ ते १२ मे रोजी लागण्याची शक्यता कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निकाल लागण्याच्या आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देवू शकतात, या सोबत त्यांनी चार शक्यता वर्तवल्या आहेत. (Latest Marathi News)

निकालाच्या आधीच एकनाथ शिंदे राजीनामा देणार...

राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अद्याप जाहीर केलेली नाही. या निकालावर राज्यातील सत्ताकारणाचं भवितव्य ठरणार आहे. मात्र, राज्यातील सत्तासंघर्षवर 11 मे किंवा १२ मे रोजी रोजी निकाल येण्याची शक्यता असिम सरोदे यांनी वर्तवली आहे.

"एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) अपात्र झाले तर उरलेले आपोआप अपात्र होतात त्यामुळे सरकार कोसळेल. त्यांच्याकडे संख्याबळ राहणार नाही. कदाचित त्याआधीच एकनाथ शिंदे राजीनामा देऊ शकतात,"असे मोठे विधान असिम सरोदे यांनी केले आहे. त्या सोबतच निकालाच्या चार मोठ्या शक्यताही त्यांनी वर्तवल्या आहेत. (Maharashtra Politics)

काय आहेत चार शक्यता...

राज्याच्या सत्ता संघर्षावर असिम सरोदे यांनी "आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सोपा निर्णय म्हणून अवलंबला जाऊ शकतो," अशी पहिली शक्यता वर्तवली आहे. तर दुसरी शक्यता म्हणजे "बहुमत चाचणी करण्यासंदर्भात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी काढलेला आदेशच रद्द ठरवला जाऊ शकतो. बहुमत चाचणीचा आदेश ही राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे," असेही ते म्हणाले आहेत.

न्यायालयचं आमदारांना अपात्र ठरवणार..

तसेच "पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून थेट न्यायालयच १६ आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, यासाठी घटनेतील कलम १४२ चा आधार न्यायालय घेऊ शकते," अशी तिसरी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार...

“एक धूसर व कदाचित अस्पष्ट शक्यता आहे की हे प्रकरण मोठ्या संविधानिक गुंतागुंतीचे आहे व त्यामुळे १० व्या परिशिष्टासंदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते," अशीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.