समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलासा दिलाय. न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केलाय. औरंगजेबचे कौतुक केल्यामुळे अबू आझमी वादात सापडले होते. औरंगजेब उत्तम प्रशासक होता, असं वादग्रस्त विधान आझमी यांनी केले होते, त्यामुळे आझमी यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. आता मुंबईतील सेशन कोर्टाने त्यांना दिलासा दिलाय.

अबू आझमींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी अबू आझमीं यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. त्या गुन्ह्यात त्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला असून त्यांना २० हजार रुपयांच्या बाँडवर अटकेपासून संरक्षण दिले गेले. पण १२,१३ आणि १५ मार्च रोजी त्यांना तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार आझमी यांनी औरंगजेबचं कौतुक केलं होतं. तो उत्तम प्रशासक होता, असं म्हणत त्यांनी औरंगजेबचं कौतुक केलं होतं. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या संदर्भातही काही विधान केली होती. यामुळे दोन्ही सभागृहात मोठा वाद झाला होता. औरंगजेबाच्या कौतुक केल्याप्रकरणी राज्यभरात त्यांच्याविरोधात आंदोलने झाली.

विधीमंडळाच्या सभागृहात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अबू आझमींच्या निलंबनाची मागणी केली होती. एकनाथ शिंदेंच्या मागणी प्रस्तावाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता देत आझमी यांचे अधिवेशन कालावधी संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आले. राजकीय नेत्यांकडून आझमी यांच्यावर टीका केली जात होती.

राज्यभरातही त्यांच्याविरोधात संतापाचा लाट होती, यावरून आझमी यांनी आपलं विधान मागे घेत, आपण दोन्ही छत्रपतींचा कधीच अपमान करू शकत नाही. तसेच अपमान करणार देखील नाही. पण आपल्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला. या विषयाला राजकीय वळण देण्यात आल्याचा दावा आझमी यांनी केला होता.