संदीप भोसले/साम टीव्ही न्यूज

विधानसभेला २ बांग्लादेशींनी मतदान केलं आणि बांग्लादेशी रोहिंग्यांचा घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मोछ्लातूर महापालिका क्षेत्रात तब्बल ३ हजार ९०० बांग्लादेशी रोहिंग्यांनी जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या प्रकरणाची लातूरच्या तहसिलदारांनी चौकशी केली आणि ९ घुसखोरांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

त्यानंतर आम्ही या प्रकरणाच्या खोलात गेलो आणि आणखी धक्कादायक माहिती उघड झाली. हे प्रकरण फक्त लातूर पुरतंच मर्यादित नाही तर बांग्लादेशी घुसखोरांनी मुंबई, पुणे, मालेगावसह, अकोला आणि अमरावतीपर्यंत हातपाय पसरले आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यात किती घुसखोर

अकोला – ४८४९

छ. संभाजीनगर – ४७३०

अमरावती – ४६३८

नाशिक – ४३१८

लातूर – ३४२१

परभणी – ३२०२

यात 2024 मध्ये नायब तहसिलदारांनी अधिकार नसताना अवैधरित्या ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र दिल्याचं उघड झालं आहे. मात्र हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अकोला आणि अमरावतीच्या नायब तहसिलदारांनी १३ हजार ६२९ जन्म प्रमाणपत्र रद्द केलेत.

बांग्लादेशी घुसखोरांना झटका

अकोला- ३९५३

अकोट- ८९६

बाळापूर- ११६४

मुर्तिजापूर- ७८७

तेल्हारा- ९३८

पातूर- १५७६

बार्शी टाकळी- ९५९

अमरावती- २८९६

नांदगाव खान्देस- १३६

अचलपूर- ३२४

हे असं असलं बांग्लादेशी घुसखोरांना थेट मुंबई, पुणे, नाशिक ते मराठवाड्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह एजेंटचं मोठं रॅकेट काम करतं आहे. हा घोटाळा कसा केला जातो? त्यावर एक नजर टाकूयात.

1969 च्या कायद्यानुसार विलंबित जन्म नोंदणीला दंडाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक

संसदेने केलेल्या दुरुस्तीनंतर तहसिलदारांना प्रमाणपत्रं वितरीत कऱण्याचा अधिकार

यानंतर राज्यात बांग्लादेशी घुसखोरांना सर्रास प्रमाणपत्र वाटप

घुसखोरांना प्रमाणपत्र वाटपामागे भ्रष्टाचाराचं कारण

नायब तहसिलदारांकडूनही प्रमाणपत्र वाटपाचा प्रकार

राज्यात तब्बल १ लाख २३ हजार बांग्लादेशी असल्याची चर्चा आहे. एवढंच नाही तर नाशिकच्या कळवणमध्ये याच घुसखोर बांग्लादेशींनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा निधी लाटल्याचंही समोर आलं आहे. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहेच. मात्र, या घुसखोरांना मदत करणाऱ्या एजेंट आणि पैसे घेऊन प्रमाणपत्र देणाऱ्या तहसिलदारांच्याही मुसक्या आवळण्याची गरज आहे.