खारफुटीमुळे बनलेल्या कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे. मुंबई, रायगड आणि ठाण्याजवळ असणाऱ्या कांदळवनावर आता सीसीटीव्हीची नदर असेल. पण यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १२० कोटी रुपये मोजण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे हा पांढरा हत्ती पाळला जातो का? सरकारचा नेमका प्लॅन काय आहे? असा सवाल उपस्थित होतोय.

मुंबईतील कांदळवने आता सीसीटीव्हीच्या कक्षेत येणार आहेत. तब्बल १९५ ठिकाणांवर सीसीटीव्हीची नजर आहे. पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारने तब्बल १२० कोटींची तरतूद केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी ६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.

मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये कांदळवन क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही बसवणे आणि त्याची देखभाल दुरुस्तीसाठी सविस्तर प्रकल्प प्रस्तावला मंत्रिमंडळात नुकतीच मान्यता देण्यात आली. पण त्यासाठी ११९.८८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलाय.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, भिवंडी तसेच रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व उरण येथील कांदळवणासाठी खर्च होणार आहे. 195 कांदळवन संवेदनशील ठिकाणी कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अवाढव्य असा खर्च केला जात आहे.

कांदळवन सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही का ? सरकारचा नेमका प्लॅन काय ?

महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. किनाऱ्या लगतच्या खाड्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात कांदळवने आढळतात. मुंबई सागरी किनाऱ्यांचे संरक्षण, जलचरांचे संवर्धन, विविध पक्षांचे आश्रयस्थान अशा अनेक बाजूंनी विचार करता कांदळवने, त्यांचे संरक्षण व संवर्धन ही मुंबईची व एकूणच किनारपट्टी प्रदेशाची आवश्यकता आहे. यास्तव, कांदळवन क्षेत्रातील अवैध तोड, अतिक्रमण, अवैध भराव, इत्यादींमुळे कांदळवनांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी कांदळवनांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रामध्ये सीसीटीव्ही व्दारे देखरेख ठेवण्याबाबत आदेशान्वये सूचित केले.

शासन निर्णयातील महत्वाच्या ७ अटी कोणत्या ?

१) उच्चस्तर समितीच्या दि. १९/०८/२०२४ रोजीच्या १७६ व्या बैठकीतील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

२) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या विनंती प्रस्तावाचा (RFP) अवलंब करण्यात यावा.

३) सदरचा प्रकल्प २ टप्प्यात मध्ये राबविण्यात येऊन, १ ल्या टप्प्याचे मुल्यांकन करुन त्यांच्या प्रत्यक्ष उपयुक्ततेचा आढावा घेण्यात यावा, तद्नंतर शासन मान्यतेने २ रा टप्पा कार्यान्वीत करण्यात येईल.

४) शासनाचे प्रचलित धोरण व विविध शासनातील कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन प्रकल्प राबविण्यात यावा.

५) सदर प्रकल्प राबविताना वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

६) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना, एखाद्या क्षेत्रामध्ये अन्य विभाग / प्राधिकारणाकडून सीसीटीव्हीव्दारे सक्रिय संनियंत्रण (Active Monitoring) होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर स्थळ वगळण्यात यावे, जेणेकरुन कामाची द्विरुक्ती होणार नाही.

७) प्रकल्प राबविताना वन संवर्धन व संरक्षण अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.