विनोद पाटील, साम टीव्ही प्रतिनिधी

यंदाची लोकसभा निवडणूक ही उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा पणाला लावणारी निवडणूक आहे. यामध्ये कुणाचं करियर घडणार आणि कुणाचं बिघडणार? यावरचा हा रिपोर्ट

राज्यात लोकसभा निवडणुकीच मतदान संपलंय. राज्यातल्या 48 मतदारसंघातल्या सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांचं भवितव्य सील झालंय. मात्र सर्वाधिक प्रतिष्ठा पणाला लागलीय ती राज्यातल्या 4 नेत्यांची. हे चार नेते आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. ही लोकसभा निवडणूक या नेत्यांच्या राजकीय आयुष्यातला टर्निंग पाँईंट ठरणार आहे.

त्यामुळे त्यांनी नव्यानं केलेल्या पक्षबांधणीची कसोटी लागणार आहे. 2019मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय़ योग्य होती अयोग्य याचाही कौल या निवडणुकीत ठाकरेंना मिळणार आहे. निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदेंकडे मूळ शिवसेना सोपवली असली तरी जमिनीवरचा शिवसैनिक कुणासोबत आहे हे सिद्ध करण्याचं आव्हान या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंसमोर आहे. उद्धव ठाकरेंनी मांडलेली हिंदुत्वाची नवी व्याख्या जनतेला पटली की नाही याचाही निकाल लागणार. जर उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात जनतेनं कौल दिला तर मविआचंच भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

कारण शिंदेंनी शिवसेनेवर ताबा मिळवण्यासाठी कायद्याची लढाई जिंकली असली तरी सामान्य शिवसैनिक सोबत आहे की नाही हे या निवडणुकीत सिद्ध होईल. शिंदेंनी भाजपसोबत अखेरपर्यंत नेटानं वाटाघाटी करत बहुतांश जागा पदरात पाडून घेतल्या. मात्र या जागा जिंकण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे ठाण्यापुरतं नव्हे तर राज्यभर नेतृत्व सिद्ध कऱण्याचा कस या निवडणुकीत लागणार आहे. मात्र जर या निवडणुकीत त्यांना अपयश आलं तर शिवसेना कुणाची हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

कायद्याच्या कसोटीवर राष्ट्रवादीच्या घड्याळचे काटे त्यांच्या बाजूनं फिरले असले तरी जनता त्यांच्या बाजूनं आहे की नाही हे या निवडणुकीत सिद्ध होणार आहे. पत्नी सुनेत्रा पवारांनी थेट बारामतीच्या मैदानात सुप्रिया सुळेंना आव्हान दिल्यामुळे नातीही पणाला लागली आहेत. जागांच्या वाटाघाटीत अजित पवारांना मोठी माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे मिळालेल्या केवळ चार जागांवर यश मिळवण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. या जागांवरही अपयश आलं तर पक्षावरची पकड सैल होण्याचा धोका आहे. तसंच विधानसभेपूर्वी आमदारांना एकत्र ठेवण्याचं मोठं आव्हान निर्माण होईल.

2014 पासून भाजपचं राज्यातलं निर्विवाद नेतृत्व म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. 2019 नंतर राज्यात नवे राजकीय प्रयोग झाले आणि फडणवीसांना सेटबॅक बसला. त्यामुळे बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत भाजपला यश मिळवून देण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

जागावाटपात फडणवीसांनी दोन्ही मित्र पक्षांना मात दिली असली तरी या जागा जिंकण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात असल्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या फडणवीसांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या निवडणुकीत यश मिळाल्यास आगामी विधानसभेसाठीही त्यांचं नेतृत्त्व निर्विवाद असेल. या निवडणुकीत यश मिळालं तर मराठा आरक्षणावरून टीकेचं लक्ष्य ठरलेल्या फडणवीसांचं त्याला उत्तर असेल. मात्र जर भाजपच्या पदरी अपय़श पडलं तर त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना बळ मिळणार. तसंच सरकारमधील त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचं स्थान अधिक बळकट होईल.

त्यामुळे हे चारही नेते या निवडणुकीत उमेदवार नसले तरी ही निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी घेणारी तर आहेच. पण चार महिन्यांत विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे त्यांचं राजकीय भवितव्य ठरवणारी आहे.