मोर्चे, सभा, रोड शोंमुळे गेले ७५ दिवस देशात निवडणुकांचा माहोल होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह देशातील महत्त्वाच्या नेत्यांनी प्रचारात वाहून घेतलं होतं. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथे 8 किलोमीटर लांब पदयात्रा काढली. नरेंद्र मोदींची आज पंजाबमधील होशियारपूर येथे शेवटची सभा झाली त्यानंतर ते कन्याकुमारीला रवाना झाले. दरम्यान ७५ दिवसांच्या प्रचाराच्या तोफा अखेर थंडावल्या असून आता ४ तारखेच्या निकालाकडे लक्ष लागलं आहे.

मागच्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीचा प्रचार तसा वेगळा होता. निवडणूकही प्रतिष्ठेची बनली होती. एनडीए आणि भाजप ४०० पारचा नारा देत नरेंद्र मोदींनाच पुन्हा पंतप्रधान करण्याचा निर्धार करत निवडणुकीत उतरले होते. तर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी संविधान बदलण्यासाठी भाजपला ४०० पारच्या जागा हव्या आहेत, असा आरोप करत संविधान वाचवा आणि लोकशाही वाचवा असं आवाहन करत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यामुळे देशातील जनतेच्या मनात ही निवडणूक कायम लक्षात राहिल अशीच होती.

काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना मुस्लीम समर्थक ते रामविरोधी ठरवण्यात भाजपने कोणतीही कसूर ठेवली नाही. तर इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी भाजप कसं उद्योगपतीच्या जवळचं आहे? कसं संविधान बदलणार आहे? हे जनतेला पटवून देण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावली. राहुल गांधीनी तर मोदींना एकत्र चर्चा सत्राचं आव्हानही दिलं.

गॅरंटी विरुद्ध गॅरंटी

16 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने ७ टप्प्यात होणाऱ्या मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्या. त्यानंतर १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या सभांपूर्वीच गॅरंटी हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी केंद्राच्या प्रत्येक कल्याणकारी योजनेला मोदींची गॅरंटी असं नाव दिलं. मात्र निवडणूक प्रचारांची रंगत वाढत गेली तसतशी गॅरंटी विरुद्ध गॅरंटीतील लढत वाढत गेली. मोदींना प्रत्युत्तर म्हणून, काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात 5 महत्त्वाची आश्वासनं आणि 25 गॅरंटी जाहीर केल्या, तर आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी 10 गॅरंटी जाहीर केल्या. आता या गॅरंटीचा कसा परिणाम होतो, हे निकाला दिवशीच कळणार आहे.

इतिहासात पहिल्यांदाच मंगळसूत्र या शब्दाचा वापर

देशाच्या इतिहासात निवडणुकीत मंगळसूत्र हा शब्द पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या भाषणांमध्ये वापरला गेला. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात केंद्रात सत्ते आल्यानंतर संपत्तीच्या विषमतेवर विचार केला जाईल, त्यात राष्ट्रीच स्थरावरील संपत्ती सर्वेक्षणाचाही उल्लेख करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदींनी याचा संबंध संपत्तीच्या वाटणीशी जोडला. मंगळसूत्रापासून सुरू झालेलं हे प्रकरण घर, जमिनीपासून गायी म्हैशी हिसकावून घेण्यापर्यंत पोहोचलं. सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकन वारसा कराबाबत केलेल्या विधानाचा भाजपने निवडणूक प्रचारात चांगलाच समाचार घेत राहुल गांधींवर हल्ला जोरदार हल्ला चढवला होता.

ओबीसी आरक्षण

मालमत्तेच्या वाटपावरून वाद सुरू असतानाच मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावरूनही राजकारण तापलेलं पहायला मिळालं. जे सातव्या टप्प्यापर्यंत सुरू होतं. याच दरम्यान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्कासंबंधी विधान प्रसिद्ध झालं आणि त्यानंतर ओबीसी कोट्यातील मुस्लिम आरक्षणाबाबत केवळ काँग्रेसच नाही तर भारतीय आघाडीतील सर्वच पक्षांवर भाजपने निशाणा साधला. कर्नाटकमध्ये ओबीसी कोट्यातील मुस्लीमांना दिलेलं आरक्षण हे धार्मिक आधारावर दिलेले असून काँग्रेसला ते संपूर्ण देशात लागू करायचे असल्याचा आरोप मोदींनी केला.

संविधान वाचवण्याचं आवाहन

पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीपूर्वीच संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याचं आवाहन काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील नेत करत होते. सरकार घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता नष्ट करत असल्याचा आरोपही अनेक दिवसांपासून केला जात आहे. मात्र भाजप नेत्यांनी 400 पार करण्याचा नारा संविधान बदलण्यासाठीचं दिल्याचा आरोप केला जात होता. राहुल गांधीनी तर उद्योगपती, बेरोजगारी, महागाई आणि संविधानावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्ला चढवताना पहायला मिळाले. मात्र भाजपने संविधान बदलण्याचे आरोप खोडून काढले. आता आश्वासनं, दावे प्रतिदावे आरोप प्रत्यारोपांचा जनतेच्या मनावर कशाप्रकारे परिणाम झाला आहे, हे येत्या ४ जून रोजीचं समोर येणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष्य लागलं आहे.