मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांत महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. पुण्याच्या स्वारगेटमध्ये शिवशाही बसमध्ये एका तरुणीवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली. स्वारगेटमधील घटनेने महाराष्ट्र हादरला आहे. पुण्यातील महिला अत्याचाराच्या घटनेनंतर महिला सुरक्षेा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर महिला विषयक कायद्यांची चर्चा सुरु झाली आहे. महिला सुरक्षेसाठी ६ महत्वाचे कायदे जाणून घेतले पाहिजे.

कार्यालयात लैंगिक हिंसा आणि छळ विरुद्ध कायदा

भारतात महिलेंसोबत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसाचार आणि छळाच्या घटना घडतात. या प्रकारापासून महिलांचं संरक्षण होण्यासाठी पॉश हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. पॉश कायद्याला ३ सप्टेंबर २०१२ रोजी लोकसभेत मंजुरी मिळाली. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ९ डिसेंबर २०१३ रोजी हा नवा कायदा लागू करण्यात आला. सरकारी, निमसरकारी, ज्या कार्यालयात १० पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. त्यात महिलांही काम करतात. तेथे पॉश कमिटी तयार करण्यात येते. या कायद्यानुसार कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कंपनीची असते. कार्यालयातील महिलांना अन्यायकारक वागणूक मिळाल्यास तक्रार करू शकतात.

घरगुती हिंसाचार

कौटुंबीक हिंसाचारापासून रोखण्यासाठी महिलांचे संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, सर्व प्रकारच्या कौटुंबीक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण होते. एखादी महिला कौटुंबीक हिंसाचाराला बळी पडत असल्याची भावना असेल, तर ती महिला पोलिसांत तक्रार करू शकते. या महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाई केली जाते.

वडिलांच्या मालमत्तेवर महिलांचा हक्क -

हिंदू उत्तधिकारी कायदा हा महत्वाचा कायदा २००५ साली लागू करण्यात आला. त्याआधी हा कायदा १९५६ च्या नावाने अस्तित्वात होता. जुन्या कायद्यात मुला-मुलींमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे नियम होते. त्यात महिलांना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क नव्हता. त्यामुळे सर्व मालमत्ता मुलांना मिळायची. नंतर २००५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा झाली. त्यातील लिंगभेद रद्द करण्यात आला. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून ९ सप्टेंबर २००५ रोजी नवा कायदा लागू करण्यात आला. नव्या कायद्यानुसार, वडिलोपार्जित संपत्तीतही मुलगा आणि मुलीला समान अधिकार देण्यात आले.

हुंडा पद्धतीच्या विरोधात कायदा

भारतात १९६२ मध्ये हुंडा बंदी कायदा अंमलात आला. देशात भारतात हुंडा घेणे किंवा देणा हा कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. या कायद्यानुसार, पाच वर्षांचा कारवास ते १५ हजार रुपयांपर्यं दंड होऊ शकतो. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८ ए हुंडाबळी प्रकरणांना लागू होतो. या प्रकरणात तक्रारीनंतर तत्काळ अटक होत होती. त्यात जामिनाची देखील तरतूद नव्हती. मात्र, या प्रकरणात काही चुकीचे प्रकरणे समोर आले. हा कायदा रद्द करण्यासाठी देखील याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या कायद्यातील काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या.

प्रसुती रजा

प्रत्येक महिलेला प्रसुती रजेविषयी माहिती असली पाहिजे. प्रसुती रजा कायद्यानुसार काम करणाऱ्या महिलेसाठी सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मिळते. प्रसुती रजेदरम्यान नोकरीचा हक्क आणि पूर्ण पगाराची खात्री मिळते. प्रसुती रजा सरकारी आणि निमसरकारी कंपनीला लागू आहे. मातृत्व लाभ सुधारणा विधेयक पुढे मातृत्व लाभ कायदा १९६१ मध्ये अंमलात आला.

गर्भपाताचा अधिकार

देशातील कोणत्याही स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार आहे. ती तिच्या पोटात वाढणाऱ्या बाळाचा गर्भपात करू शकते. यासाठी पती आणि सासरच्या लोकांचीही संमतीची गरज नाही. या कायद्यानुसार, गर्भधारणा २४ आठड्यांपेक्षा कमी असल्यास स्त्री कधीही गर्भधारणा समाप्त करू शकते. काही विशेष प्रकरणात २४ आठवड्यांनंतरही महिला तिची गर्भधारणा रद्द करू शकते.