भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४२ ते १९४५ साली राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना मांडली होती. पुढे त्यांनी या कल्पनेची तरतूद राज्यघटनेतही केली. त्यांच्या जलनीतीमधील योगदानामुळे उत्तर भारतातील अनेक भागांतील शेती सुजलाम सुफलाम झाल्या. त्यांची जलविषयक भूमिका, नदीजोड प्रकल्प, घटनात्मक तरतुदीची आजही चर्चा होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जलधोरणाविषयी जाणून घ्या.

'भारताच्‍या जलनिती क्षेत्रास डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांचे योगदान' या ग्रंथात याविषयी सखोल माहिती देण्यात आली आहे. दिवंगत ज्येष्ठ ज्‍येष्‍ठ साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनीही डॉ. बाबासाहेबांच्या जलधोरणाविषयी काही लेखातून माहिती दिली आहे. कायदा, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, राज्यशास्त्र इत्यादी विषयांचा अभ्यास असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जलनीतीचाही चांगला अभ्यास होता. त्यांनी जलधोरणातही मोठी भूमिका होती. त्यांचं देशात जलनीती, दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकुंड धरण, सोननदी प्रकल्प हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांचे उल्लेखनीय योगदान आहे. त्यांनी राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना १९४२ ते १९४५ साली मांडली होती.

एका मराठी वृ्त्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० जुलै १९४२ साली मजूर मंत्रि‍पदाची सूत्रे घेतली होती. त्यांचा व्हॉइसरॉय कार्यकारी मंडळाचे सभासद म्हणून समावेश करण्यात आला होता. डॉ. आंबेडकरांकडे श्रम, सिंचन आणि वीज हे विभाग सोपवण्यात आले होते. दुसरे महायुद्ध झाल्यानंतर आर्थिक विकासाचे धोरण, सिंचन आणि वीज या विषयातील धोरण ठरवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

'पाणी हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असावा, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या आराखडा घटना समितीपुढे मांडली होती. पुढे या तरतुदीच्या आधारावर आंतरराज्यीय जलविवाद कायदा नदीखोर प्राधिकरण कायदा १९५६ साली पारित झाला. हिराकूड धरण प्रकल्पातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं योगदान राहिलं आहे.

केंद्रीय जलमार्ग, पाटबंधारे, नौकायन आयोगाचे अध्यक्ष ए. एन खोसला यांनी महानदीच्या बहुद्देशीय विकास प्रस्तावावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर हिराकूड धरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जलधोरण, तरतुदीमुळे भाक्रा-नांगल, हिराकूड धरणांची उभारणी झाली. त्यामुळे या धरणांच्या आजूबाजूच्या राज्यांना विशेष फायदा झाला. विशेष म्हणजे उत्तर भारतातील पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील शेतींना फायदा झाला.

(स्त्रोत- 'भारताच्‍या जलनिती क्षेत्रास डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांचे योगदान' पुस्तक)