डॉक्टरांची सही असलेला रिपोर्ट रुग्णांसाठी महत्त्वाचा असतो. कारण डॉक्टरांनी रिपोर्टमधील माहिती तपासली आहे आणि त्यानुसार निष्कर्ष काढला आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. मात्र एखाद्या रिपोर्टवर डॉक्टरांची सही असेल आणि त्या डॉक्टरांनी तो रिपोर्ट तपासलाच नसेल तर? सध्या पॅथॉलॉजी लॅबमधील अशाच एका गंभीर प्रकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केलं जातंय.

नॅशनल मेडिकल कमिशन अर्थात NMC या डॉक्टरांच्या कामकाजावर आणि व्यावसायिक नियमांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेने १३ ऑक्टोबर रोजी याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. डॉक्टरांना डिजिटल सहीच्या मदतीने लॅब रिपोर्ट तपासून त्यांना मान्यता देता येते. यामध्ये पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी आणि इतर प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टचाही समावेश होतो. डॉक्टरांना अशा प्रकारे रिपोर्टला मान्यता देण्यास NMC कायदा २०१९ किंवा त्यातील नियमांमध्ये बंदी नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलंय.

मात्र, यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. डॉक्टरांनी रिपोर्टशी संबंधित रुग्णाची माहिती, तपासण्यांचे निष्कर्ष आणि आवश्यक कागदपत्रं आधी तपासली पाहिजेत. त्यानंतरच रिपोर्ट योग्य असल्याची खात्री करून त्यावर डिजिटल सही केली पाहिजे. आवश्यक माहिती उपलब्ध नसेल तर ती तपासल्याशिवाय डॉक्टरांना रिपोर्टला मान्यता देता येणार नाही.

“नवीन पत्रात काही परिस्थितीमध्ये डॉक्टर दूर असूनही त्यांच्या रिपोर्टला मान्यता देता येईल, हे स्पष्ट करण्यात आलंय. मात्र डॉक्टरांच्या सहभागाशिवाय त्यांच्या नावाने रिपोर्ट देण्याची किंवा त्यांचं लॉगिन आणि पासवर्ड दुसऱ्याला वापरू देण्याची परवानगी यात दिलेली नाही,” असं डॉ. अनन जैस्वाल यांनी इंडिया टुडेला सांगितले.

पोर्ट ब्लेअरमध्ये काम करणारे डॉ. जैस्वाल हे गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रकाराबाबत विविध सरकारी यंत्रणांकडे तक्रारी करतायत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टरांनी सर्व कागदपत्रं आणि तपासणीचे निष्कर्ष दूरवरून तपासून रिपोर्टला मान्यता देणं आणि डॉक्टरांना काहीही माहिती नसताना त्यांच्या नावाने रिपोर्ट देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

डॉक्टरांनी रिपोर्ट तपासलाच नाही, तर सहीचा उपयोग काय?

पॅथॉलॉजिस्ट म्हणजेच पॅथॉलॉजीचे डॉक्टर यांचं काम केवळ रिपोर्टवर सही करणं एवढंच नाहीये. कोणती तपासणी केलीये, त्यासाठी घेतलेला नमुना काय सांगतो, लॅबमधून आलेले निष्कर्ष काय आहेत आणि रुग्णाच्या आजाराची माहिती या सर्व गोष्टी डॉक्टरांना तपासाव्या लागतात. त्यानंतरच रिपोर्टमधील निष्कर्ष योग्य आहेत का हे ठरवून रिपोर्ट दिला जातो.

मात्र काही लॅबमध्ये डॉक्टरांनी रिपोर्ट तपासलेला नसतानाही त्यांच्या नावाने किंवा सहीसह रिपोर्ट दिले जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकाराला ‘घोस्ट पॅथॉलॉजिस्ट’ असं म्हटलं जातं.

रूग्णाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

डॉ. जैस्वाल यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पॅथॉलॉजिस्टच्या नावाचा आणि लॉगिनचा वापर अनेक लॅबमध्ये केला जाऊ शकतो. या लॅब वेगवेगळ्या शहरांमध्येही असू शकतात. अशा वेळी डॉक्टरांनी प्रत्यक्ष रिपोर्ट तपासला नसतानाही त्यांच्या नावाने तो रुग्णाला दिला जाऊ शकतो. याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. रिपोर्टची योग्य तपासणी झाली नसेल तर आजाराचं निदान चुकू शकतं. रुग्णाला गरज नसताना औषधं किंवा उपचार घ्यावे लागू शकतात.

नवी दिल्लीतील डॉ. डांग्स लॅबचे संस्थापक आणि संचालक डॉ. नवीन डांग यांनीही या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केलीये. ते म्हणाले, डायग्नोस्टिक क्षेत्रात हा गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा मांडतोय.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या CGHS योजनेतील लॅबबाबतही आरोप

या प्रकरणातील आणखी चिंतेची बाब म्हणजे हे आरोप केवळ छोट्या किंवा मान्यता नसलेल्या लॅबपुरते मर्यादित नाहीत. डॉ. जैस्वाल यांनी केलेल्या तक्रारीत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या CGHS योजनेतील लॅबचाही उल्लेख आहे.

CGHS म्हणजेच सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम. या योजनेचा लाभ केंद्र सरकारमध्ये सध्या काम करणारे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना मिळतो. या योजनेत सहभागी असलेल्या अनेक लॅबकडूनही डॉक्टरांनी रिपोर्ट तपासल्याशिवाय त्यांच्या नावाने रिपोर्ट दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.