देशातील बदलत्या आरोग्य पद्धतींच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी घोषणा केली आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सीतारामन यांनी कर्करोगाच्या १७ औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ केल्याची घोषणा केली. यामुळे या जीवघेण्या आजारांवर उपचार स्वस्त आणि सोपे होतील. शिवाय दुर्मिळ आजारांसाठी आयात शुल्कात लक्षणीय सवलती देण्यात आल्या आहेत.

बेसिक कस्टम्स ड्युटी म्हणजे काय?

बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) हा भारत सरकार परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लादलेला कर असतो. हे १९६२ च्या सीमाशुल्क कायद्याअंतर्गत आकारले जाते. जेव्हा एखादे औषध परदेशातून (जसे की अमेरिका किंवा जर्मनी) भारतात येते तेव्हा भारतीय सीमेवर प्रवेश करण्यासाठी त्याला हा कर भरावा लागतो.

हे जीवनरक्षक औषधांवर ५ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत असते. या सीमाशुल्काच्या १० टक्के भाग हा सामाजिक कल्याण अधिभार (SWS) असतो. औषधांवर देखील ५ टक्के किंवा १२ टक्के GST आकारला जातो. निर्मला सीतारमण यांनी १७ कर्करोगाच्या औषधांवरील १०टक्के शु्ल्क कमी करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ असा की या औषधांवर फक्त जीएसटी आकारला जाईल, सीमाशुल्क नाही. महसूल निर्माण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी सीमाशुल्क लादले जातात. हे शुल्क सरकारसाठी महसूल निर्माण करण्यासाठी आणि परदेशी वस्तू इतक्या स्वस्त होण्यापासून रोखण्यासाठी लादले जातात. जेणेकरून भारतीय कंपन्यांना तोटा होऊ नये.

बेसिक कस्टम ड्यूटी रद्द केल्यानं काय होईल?

याचा सर्वात मोठा आणि थेट परिणाम औषधांच्या किमतींवर होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर हा एक प्रकारचा आयात कर आहे जो परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जातो. हा कर काढून टाकल्याने औषधांच्या किमती थेट १०% ते १२% पर्यंत कमी होऊ शकतात. जर एखाद्या परदेशी कर्करोगाच्या औषधाची किंमत आधी १०,००० रुपये होती. तर कर काढून टाकल्यानंतर त्याची किंमत ८,८०० ते ९,००० रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. १७ कर्करोगाच्या औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द केल्याने परदेशी औषधांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होतील. शिवाय, ७ नवीन दुर्मिळ आजारांचा समावेश ड्युटी-फ्री यादीत करण्यात आला आहे.