Nora Fatehi: कॅनडामध्ये जन्माला आलेली बॉलिवूडमधील फेमस डान्सर नोरा फतेहीसमोरील अडचणी दिवसेन दिवस वाढत आहेत. कन्नड चित्रपट 'केडी डेव्हिल' मधील तिच्या 'सरके चूनर तेरी सरके' या गाण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या गाण्याच्या हिंदी व्हर्जनमध्ये अत्यंत अश्लील शब्द वापरण्यात आले आहेत. यामुळे नोरा फतेही आणि संजय दत्त हे दोघेही मोठ्या प्रमाणात ट्रॉल होत आहेत. आता, हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

माहितीनुसार, भारत सरकारने 'सरके चूनर तेरी सरके' या गाण्यावर बंदी घातल्यानंतरही १० वकिलांच्या टीमने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (MHA) धाव घेतली असून, नोरा फतेहीचा 'वर्क परमिट' (कामाचा परवाना) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यासह या वकिलांनी नोरा फतेहीला भारतातून हद्दपार करण्याचीही मागणी केली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही (NCW) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दरम्यान, गीतकार रकीब आलमने या प्रकरणाचे खापर दिग्दर्शकावर फोडले आहे. मूळ कन्नड गाण्याचे शब्दशः आणि हुबेहूब भाषांतर करण्याचा आग्रह दिग्दर्शक प्रेम यांनीच बळजबरीने धरला होता, असा आरोप त्याने केला आहे.

या गाण्याच्या प्रकरणात नोरा फतेहीविरुद्ध केवळ गृह मंत्रालयाकडेच नव्हे, तर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांसारख्या विविध संस्थांकडेही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

'अत्यंत अश्लील' गाणे

आपल्या याचिकेत, वकिलांनी असा आरोप केला आहे की, हे गाणे 'अत्यंत अश्लील' आणि लैंगिकदृष्ट्या उत्तेजक असून, ते सार्वजनिक नैतिकता व महिलांच्या प्रतिष्ठेला मलीन करणारे आहे. अशा प्रकारच्या मजकुराशी स्वतःला जोडून नोरा फतेहीने भारतात काम करण्यासाठी मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा गैरवापर केला आहे.

आपल्या याचिकेत, वकिलांनी 'परदेशी नागरिक कायदा, १९४६' (Foreigners Act, 1946) मधील तरतुदींचाही संदर्भ दिला आहे. त्यांनी ठामपणे मांडले आहे की, ज्या परदेशी नागरिकांच्या कृतींमुळे सार्वजनिक सभ्यता किंवा सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचू शकते, अशा नागरिकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांचाही उल्लेख

या याचिकेत पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, 'सरके चुनर तेरी सरके' हे गाणे अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करते. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, महिलांचे अश्लील चित्रण प्रतिबंध कायदा, १९८६ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० यांच्या कलमांचा समावेश आहे. केवळ कायदेशीर चौकटीच्या पलीकडे जाऊन, वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा चित्रणांमुळे अश्लीलतेला प्रोत्साहन मिळते, महिलांना वस्तू म्हणून पाहिले जाते.