Imran Khan: बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान सध्या एका कायदेशीर प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ नोव्हेंबर) इम्रान खानला कडक शब्दांत फटकारल्यानंतर अभिनेत्याने न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्याला फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) कडून 'लीव्ह इंडिया' अर्थात भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसला अभिनेत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत अभिनेत्याला बजावण्यात आलेली नोटीस स्थगित ठेवण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधात झालेल्या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. या आंदोलनात सहभाग घेतल्यामुळे FRRO ने त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसविरोधात अभिनेत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आंदोलनाच्या आयोजकांशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे इम्रान खानने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी दर्शवून भारतात राहण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने त्याची ही भूमिका पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट केले. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून चालणार नाही, तर बिनशर्त माफी मागावी लागेल, असे न्यायालयाने सुनावले.

न्यायालयाने इम्रान खानला का फटकारले?

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निषेध करण्याच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. आंदोलन करण्याचा आणि निषेध व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. इम्रान खान हा अमेरिकन नागरिक असून त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने भारताच्या उदार भूमिकेचा उल्लेख केला. अमेरिकन नागरिक असलेल्या अभिनेत्याला थेट हद्दपार करण्याऐवजी देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

इम्रान खानने न्यायालयासमोर काय दिली हमी?

सुनावणीदरम्यान इम्रान खानचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी अभिनेत्याच्या वतीने बाजू मांडली. इम्रान खान भविष्यात अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, अभिनेत्याच्या वतीने बिनशर्त माफीही सादर करण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने 'लीव्ह इंडिया' नोटीसला ७ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली. आता या दिवशी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.