नाशिक : दोन दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीर येथील पहेलगाममध्ये दहशतवाद्यांकडून पर्यटकांवर गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात २७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेत महाराष्ट्रातील पाच पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर देशभरात हळहळ व्यक्त करत जशास तसा बदला घेण्याची मागणी सर्वत्र केली जात आहे. अशातच आता पुण्यानंतर नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. नाशिक शहरात ६ पाकिस्तानी महिला नागरिक वास्तव्यास असल्याची माहिती समोर आली आहे. married to Indian citizen या व्हिसावर त्या नाशिकमध्ये राहत असल्याचं देखील सांगण्यात आलं आहे.

दरवर्षी हा व्हिसाचं नूतनीकरण फॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्यालयाकडून केलं जातं. सध्या नाशिक पोलिस फॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्यालयाकडून होणाऱ्या कारवाईवर लक्ष ठेवून आहेत. तर नाशिक जिल्ह्यात १ पाकिस्तानी नागरिक आहे. त्यानंतर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पाकिस्तानातून आलेले ५७ नागरिक आहेत. व्हिसा घेऊन ते आलेले आहेत. त्यांना परत जाण्यास गृहविभागाकडून सूचना आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

दरम्यान, पुणे शहरात तब्बल १११ पाकिस्तानी नागरिक असून केंद्र शासनाकडून ज्या सूचना दिल्या आहे त्याप्रमाणे या लोकांना सूचना देण्यात आली असल्याची माहिती पुणे शहराचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे. पासपोर्ट डिपार्टमेंट तसेच व्हिसा देणाऱ्या लोकांकडून माहिती घेतली जात आहे.आत्तापर्यंत जी माहिती मिळाली आहे, त्यात १११ नागरिक पाकिस्तानचे असून केंद्र शासनाकडून ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, त्या पाळून त्यांना परत आपल्या देशात जाण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाच्या माध्यमातून देण्यात आल्या आहेत. तसेच आमच्याकडे संपूर्ण डेटा समोर आलेला नसून हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. यात वेगवेगळया प्रकारचे व्हिसा घेतलेले लोकं असून केंद्राच्या सूचनेनुसार त्यांना त्यांच्या देशात परत जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पुण्यात १११ पाकिस्तानी नागरिक हे वास्तव्यास असून तीन पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत सोडलं आहे. शहरात सध्या १११ पाकिस्तानी नागरिक वास्तव्यास असून त्यापैकी ९१ जण दीर्घ मुदतीच्या व्हिसावर आलेले आहेत. यात ३५ पुरुष तर ५६ महिला आहे. यात बहुसंख्येने दीर्घ मुदतीचा व्हिसा घेतलेले आहेत. हा व्हिसा पाच वर्षांसाठी वैध असतो तर व्हिजिटर व्हिसा ९० दिवसांचा असतो. पण पहेलगाम येथे झालेल्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार या लोकांना त्यांच्या देशात परत जावं लागणार आहे आणि तशी अंमलबजावणी देखील जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे.