मोबाईल फोनची किंमत कमी करण्यासाठी जीएसटी सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने मंगळवारी माध्यमांद्वारे केली. ICEA च्या मते, मोबाईल फोन आता महत्वाकांक्षी वस्तू नव्हे तर एक अत्यावश्यक डिजिटल साधन बनले आहे. जे ९० कोटींहून अधिक भारतीयांसाठी डिजिटल प्रवेशाचे प्राथमिक साधन आहे. सध्याचा १८% जीएसटी मोबाईल फोनवर प्रतिगामी आहे, म्हणून ICEA ने सरकारकडे विनंती केली आहे की मोबाईल फोन आणि संबंधित घटकांना ५% जीएसटी स्लॅबमध्ये आणावे.

ICEA अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी निवेदनात म्हटले की, मोबाइल फोन आता महत्वाकांक्षी राहिलेला नाही. तो एक अत्यावश्यक डिजिटल वस्तू आहे. पंतप्रधान मोदींच्या जीएसटी सुधारणा अजेंडाच्या आणि ५०० अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमच्या दृष्टिकोनानुसार त्यावर योग्यरित्या ५% जीएसटी आकारला पाहिजे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, मोबाईल फोन परवडणारा नसेल तर भारत समावेशक डिजिटल इंडिया निर्माण करू शकणार नाही. ५% जीएसटीमुळे परवडणारी क्षमता वाढेल, मागणी वाढेल आणि सार्वत्रिक डिजिटल प्रवेशाकडे भारताचा प्रवास वेगवान होईल.

ICEA ने नमूद केले की, भारतातील मोबाईल फोन उत्पादन उद्योग आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये १८,९०० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५,४५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मोबाईल फोन निर्यातीने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून, भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा फोन उत्पादक बनला आहे.

मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठ मंदावली आहे. २०२० मध्ये जीएसटी १८% पर्यंत वाढवल्यापासून वार्षिक विक्री ३०० दशलक्ष युनिट्सवरून २२० दशलक्ष युनिट्सपर्यंत कमी झाली आहे, जे उद्योगाच्या गतीमधील मंदावलेले बदल दर्शवते. ICEA ने सांगितले की, २०१७ मध्ये मोबाइल फोनवर GST १२% स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आला होता आणि GST आधी बहुतेक राज्यांनी मोबाईल फोनवर मूल्यवर्धित कर ५% पर्यंत मर्यादित केला होता.

मोबाईल फोन आवश्यक वस्तू म्हणून मान्यता प्राप्त होती, परंतु २०२० मध्ये हा कर १८% पर्यंत वाढवण्यात आला, ज्यामुळे देशांतर्गत विक्रीवर नकारात्मक परिणाम झाला. ICEA ने सल्ला दिला आहे की येणाऱ्या जीएसटी सुधारणा मोबाइल फोनला पुन्हा एकदा परवडणारी व आवश्यक वस्तू म्हणून समजून ५% स्लॅबमध्ये ठेवाव्यात.