देशाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंक्लपीय अधिवेशन सुरु होताच आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला आहे. या आर्थिक सर्वेक्षण सर्व्हेत लाडकी बहीण योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. लाडकीसारख्या योजनांमध्ये महसुलीत तुट येत असल्याचे म्हणणे आहे.

लाडकींसारख्या योजनांमुळे राज्यावरील महसुली तुटीचा बोजा वाढत असल्याचे सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेल्याचे अहवालात नोंदण्यात आले आहे. तसेच याचा महिला कामगारांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होतो. त्याआधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होते. अर्थसंकल्पापूर्वी हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडला जातो. यंदाच्या अहवालात वित्तीय शिस्तीवर भर दिला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रालाही इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात महसूलीत तूट

महाराष्ट्र हे औद्योगिक आणि महसुली उत्पन्न देणारे राज्य आहे. दरम्यान, आता राज्य महसुली तुटीत गेल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. वाढता खर्च, लोककल्याणकारी योजना आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात वाढ यामुळे महाराष्ट्रात महसुली तुट निर्माण झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात सूचित करण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचे सध्याचे उत्पन्न आणि महसूल इतर खर्च भागवण्यासाठी अपुरे आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके यामुळे कर्चात वाढ झाली आहे. खर्चात वाढ आणि उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहचल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

लाडकीसारख्या योजनांवर अप्रत्यक्ष टीका

आर्थिक सर्वेक्षणात लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोककल्याणकारी योजनांमध्ये रोख लाभ देणाऱ्या योजनांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. यामुळे सामाजिक दिलासा मिळत असला तरीही राज्यातील महसुलीवर ताण येतो, असं अहवालात सूचित करण्यात आले आहे.