अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या उद्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याआधी देशातील अर्थतज्ज्ञ सरकारच्या संभाव्य प्राधान्यांवर त्यांचे मत मांडत आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, कृषी विकास, एमएसएमई,पायाभूत सुविधा आणि हरित अर्थव्यवस्था यावर विशेष भर दिला जाईल. सामान्य माणसाला कर, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार भर देण्यात येईल अशी, अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जातेय.

मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशही सरकारच्या अजेंड्यामध्ये असणार आहे. यामुळे फक्त आर्थिक विकासाला गती मिळेल. अर्थसंकल्पानंतर ग्रामीण आणि शहरी भागामधील संतुलन साधला जाण्याची शक्यता. अर्थसंकल्पात संरक्षण, रेल्वे, एमएसएमई, ग्रामीण विकास आणि हरित अर्थव्यवस्था यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकते. या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे नोकऱ्या वाढतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. तसेच, सामान्य व्यक्तीना दिलासा देण्यासाठी कर स्लॅबमध्ये सवलत, परवडणारी घरे, चांगल्या आरोग्य सेवा आणि शिक्षणातील सुविधा दिल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.

प्राध्यापक एम. रामुलु यांनी सध्याच्या गुंतवणुकीच्या ट्रेंडबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गुंतवणूक सध्या भांडवल-केंद्रित उद्योग आणि मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित आहे, ज्यामुळे प्रदूषण आणि लोकसंख्येचा दबाव वाढत असल्याची चिंता प्राध्यापक एम. रामुलु यांनी व्यक्त केलीय आहे.

सर्व राज्यांमध्ये संतुलित विकास होण्यासाठी गुंतवणूक स्टार्टअप्स, लघु उद्योग, कृषी-आधारित आणि प्रादेशिक उद्योगांपर्यंत पोहोचली पाहिजे , असं मत प्राध्यापक एम. रामुलु यांनी यांनी व्यक्त केलंय.

कल्याणकारी योजनांबाबत, रामुलु म्हणाले की, खऱ्या गरजूंची ओळख पटवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक योजना अशा लोकांना लाभ देत आहेत जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. कल्याणकारी योजना फक्त मोफत अन्नधान्यापुरते मर्यादित नसली पाहिजे. तर शिक्षण आणि आरोग्याकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. जीएसटीबाबत रामुलु म्हणाले की, ही एक चांगली व्यवस्था आहे. परंतु करांच्या वितरणाबाबत राज्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यांनी कर दर कमी करण्याची आणि अधिकाधिक लोकांना कर प्रणालीत आणण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरून लोकांनी आपलं उत्पन्न घोषित करावं ज्यामुळे महसूल वाढेल.