आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं आहे. उद्या म्हणजेच मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीबांवर असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन गरीबांसाठी मोठी घोषणा करू शकतात. ज्यामुळे देशातील ३ कोटी गरीबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेची व्याप्ती वाढवण्याबाबतही भाष्य केले होते.

त्याचबरोबर मध्यमवर्गीयांसाठी नवीन गृहनिर्माण योजना आणण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता या अर्थसंकल्पात यावर ठोस घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसाठी अधिक निधी दिला जाऊ शकतो. नवीन निधी उपलब्ध झाल्याने मार्च २०२५ पर्यंत ग्रामीण भागात ३१.४ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना ही मोदी सरकारची प्रमुख योजना आहे. सरकारचे 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही योजना करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत मार्च २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागात २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत देशात २.६३ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत बहुतेक राज्यांमध्ये केंद्र सरकार घराच्या किमतीच्या ६० रक्कम टक्के खर्च करते. उर्वरित खर्च राज्य सरकारे उचलतात. एवढेच नाही तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हा खर्च केंद्राच्या वाट्याच्या ९० टक्क्यांपर्यंत जातो. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करते.