सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 'सिम बाइंडिंग'नियम आणला जाण्याची तयारी सुरू आहे. हा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू केला जाऊ शकतो, ज्यासाठी कंपन्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग ॲप्सच्या वापरामध्ये मोठा बदल होणार आहे.
सध्या अनेक जण मोबाईल नंबर टाकून आणि एकदा ओटीपी सत्यापित करून व्हॉट्सॲप किंवा इतर मेसेजिंग ॲप्स सुरू करतात आणि त्यानंतर फोनमधून ते सिम कार्ड काढून दुसऱ्या फोनमध्ये वापरतात. मात्र, सिम बाइंडिंग नियम लागू झाल्यानंतर ॲप्सना सतत त्या सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेले राहावे लागेल. ज्या नंबरवरून ते अकाउंट तयार केले गेले आहे. जर संबंधित नंबरचे सिम कार्ड फोनमध्ये नसेल किंवा सक्रिय नसेल, तर ॲप चालवताना अडचण येऊ शकते.
केवळ मोबाईल ॲप्सच नव्हे, तर कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर चालणाऱ्या व्हॉट्सॲप वेब किंवा डेस्कटॉप व्हर्जनसाठीही नियम कडक केले जात आहेत. दूरसंचार विभागाच्या निर्देशानुसार, वेब सेशन ६ तासांपेक्षा जास्त वेळ सतत सुरू ठेवता येणार नाही आणि त्यानंतर पुन्हा क्यूआर कोड स्कॅन करून तोल लंक करावा लागेल. यामुळे दुसऱ्या ठिकाणाहून अकाउंटचा गैरवापर करणे कठीण होईल.
अनेकदा सायबर गुन्हेगार बनावट नंबरवरून किंवा दुसऱ्या देशातून भारतीय मोबाईल नंबरवर मेसेजिंग ॲप्सचे अकाउंट तयार करतात आणि नंतर फोनमधून सिम काढून घेतात. त्यानंतरही ते याच अकाउंटचा वापर करून डिजिटल अरेस्ट, बनावट सरकारी अधिकारी बनून धमकावणे किंवा गुंतवणुकीच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करण्यासाठी करतात. अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि नंबरची अचूक ओळख पटवण्यासाठी सरकार हा नियम लागू करत आहे.
परदेशात रोमिंगवर असलेल्या युजर्सना या नियमाचा त्रास होणार नाही, कारण त्यांचे सिम कार्ड फोनमध्येच सक्रिय असते. हा नियम लागू झाल्यानंतर वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल वातावरण मिळण्यास मदत होईल.