तुम्ही रोज रेल्वेने प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या कुटुंबीयांसाठी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान अपघाच होऊन प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्याकडे तिकीट सापडलं नाही, म्हणून नुकसानभरपाईचा दावा सरसकट फेटाळता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुजरातमधल्या २०१७ च्या एका प्रकरणात न्यायालयाने मृत प्रवाशाच्या आई-वडिलांना देण्यात आलेली ८ लाखांची नुकसानभरपाई पुन्हा बहाल (Restore/Reinstate) केली आहे. ही रक्कम ३० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

२७ सप्टेंबर २०१७ रोजी महेशभाई अहमदाबादमार्गे सुरतकडे रेल्वेने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान ट्रेनला अचानक धक्का बसल्याने ते सामान्य डब्यातून खाली पडले. या दुर्घटनेत त्यांना गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी त्यांना एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

मृताच्या आई-वडिलांनी नुकसानभरपाईसाठी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला. १७ जून २०२२ रोजी न्यायाधिकरणाने महेशभाई हे वास्तविक रेल्वे प्रवासी असल्याचं मान्य करत ८ लाखांची नुकसानभरपाई आणि घटनेच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचा आदेश दिला. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाने मृत व्यक्तीचं रेल्वे तिकीट सादर झालं नसल्याचा कारण्यावरून हा दावा फेटाळला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना सांगितलं की, मृत प्रवाशाकडून तिकीट सापडलं नाही, एवढ्या कारणावरून नुकसानभरपाई नाकारता येणार नाही. मृताच्या वडिलांनी शपथेवर मुलाने तिकीट खरेदी केल्याचं सांगितलं होतं. तसेच अपघातानंतर महेशभाई दीर्घकाळ रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने तिकीट सुरक्षित ठेवले गेले नसण्याची शक्यता न्यायालयाने लक्षात घेतली.

रेल्वेकडून करण्यात आलेल्या तपासातही प्रवाशाच्या खिशांची योग्य तपासणी करण्यात आली नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. त्यामुळे तिकीट उपलब्ध नसल्याचा फायदा रेल्वेला देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने ८ लाखांची नुकसानभरपाई बहाल केली.