बँक खात्यातून पैसे काढले जात असताना ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर व्यवहाराचे एसएमएस अलर्ट न पाठवणं भारतीय स्टेट बँकेला (SBI) चांगलेच महागात पडलं आहे. दिल्लीतल्या उत्तर-पूर्व जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने बँकेला सेवा देण्यात हलगर्जीपणा केल्याचं ठरवत ग्राहकाला कायदेशीर खर्च, त्यावरही ९ टक्के व्याज देण्याचं निर्देश आयोगाने दिलेले आहेत.

हे प्रकरण दिल्लीतल्या वेलकम परिसरातल्या रहिवासी सरिता यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांचं SBIच्या सीलमपूर शाखेत बचत खातं होतं. २५ मार्च २०२० रोजी त्यांच्या खात्यात १,३५,०४६ रुपये जमा होते. पण नोव्हेंबर २०२० मध्ये पैसे काढण्यासाठी त्या बँकेत गेल्या असता खात्यात एकही रुपया शिल्लक नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं आहे.

तपासात मे ते जुलै २०२० या कालावधीत वेगनेगळ्या तारखांना आणि ठिकाणांहून ग्राहक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यातून १,३५,००० रुपयांची अवैध रक्कम काढण्यात आल्याचं समोर आलं. विशेष म्हणजे, महिलेचा मोबाइल क्रमांक बँकेत नोंदणीकृत असूनही या व्यवहारांचे एकही एसएमएस अलर्ट त्यांना मिळालं नव्हतं. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचं त्यांना वेळेत समजू शकलं नाही.

बँकेने आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी पैसे काढण्यात आल्याचं सांगत अंतर्गत चौकशी केल्याची माहिती आयोगाला दिली. मात्र, ग्राहकाला व्यवहारांचे अलर्ट पाठवण्यात आले होते, हे सिद्ध करण्यात बँक अपयशी ठरली.

आयोगाने स्पष्ट केलं की, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक असूनही व्यवहारांची माहिती न देणे ही फक्त तांत्रिक त्रुटी नसून बँकेच्या सेवेत गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा आहे. वेळेवर SMS मिळाला असता तर ग्राहकाला फसवणूक लक्षात येऊन तातडीने कारवाई करता आली असती. त्यामुळे आयोगाने SBIला व्याजासह रक्कम, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले.