केंद्र सरकारने नागरिकांना संचार साथी अॅप डाउनलोड करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, हे अॅप सर्व नवीन फोनमध्ये प्री इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. परंतु आता सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.

संचार साथी अॅप प्री इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय मागे

सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने सर्व स्मार्टफोन्सवर संचार साथी ॲप इन्स्टॉल बंधनकारक केले होते. हे ॲप अतिशय सुरक्षित असून सायबर जगतातील धोके आणि फसवणुकीपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.

संचार साथी ॲपच्या वापरकर्त्यांना सायबर फसवणुकीसंदर्भातील वाईट कृत्यांबद्दल आणि कृतींबद्दल तक्रार करता येणार आहे. दरम्यान आता हे अॅप तुम्ही काढून टाकण्याची परवानगी आहे. याआधी हे अॅप अनिवार्य केले होते.

एका दिवसात ६ लाख लोकांना डाउनलोड केला अॅप

आतापर्यंत 1.4 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे. दररोज 2000 फसवणुकीच्या घटनांची माहिती याद्वारे संकलित केली जात आहे. या ॲपच्या युजर्सची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. हे ॲप इन्स्टॉल करणे सुरुवातीला बंधनकारक केल्याने या प्रक्रियेला गती मिळाली आणि नागरिकांना देखील ते सहज उपलब्ध झाले.

एका दिवसात, सहा लाख नागरिकांनी ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. ही त्याच्या वापरातील 10 पट वाढ आहे. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या या ॲपवर नागरिकांनी दाखवलेला विश्वास यातून दिसून येतो.

संचार साथीला मिळत असलेल्या वाढती स्वीकृती आणि प्रतिसाद असला तरीही, मोबाईल उत्पादकांसाठी ते इन्स्टॉल करणे (प्री इन्स्टॉल) बंधनकारक न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.