रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शनची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. आजपासून हे नवीन नियम लागू झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य केले आहे. याचाच अर्थ असा की, आता फक्त ओटीपीवरुन काम होणार नाही. तुम्हाला व्हेरिफिकेशनसाठी अजून एका पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे नवीन नियम काय? (Reserve Bank of India New Rules)

रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमानुसार, आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शनसाठी कमीत कमी दोन प्रकारचे व्हेरिफिकेशन करणे गरजेचे आहे. तुम्ही फक्त ओटीपी टाकून पेमेंट करु शकत नाही. तुम्हाला दोन पद्धतींचा वापर करावा लागेल.

• आता तुम्हाला PIN, पासवर्ड टाकावा लागेल

• ओटीपी किंवा कोणतेही हॉर्डवेअर टोकन टाकावे लागेल

• फिंगरप्रिंट, फेस स्कॅन किंवा आयरिस् स्कॅनद्वारे व्हेरिफिकेशन करता येईल

रिझर्व्ह बँकेचे नवीन नियम ना फक्त देशात तर परदेशातही लागू होणा आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पेमेंटसाठी हे नियम लागू होण्याची अंतिम मुदत ऑक्टोबर २०२६ ठेवण्यात आली आहे. सायबर फसवणूक कमी होणे, हे या नियमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

१ एप्रिलपासून या गोष्टी बदलणार (Rule Change From 1st April 2026)

आजपासून यूपीआय, क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा वॉलेट वापरुन पेमेंट करण्याच्या नियमातदेखील बदल झाला आहे. आता तुम्हाला ऑनलाइन पेमेंटसाठी टू स्टेप व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे यामुळे पेमेंट करण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो.तसेच पेमेंट करताना प्रत्येक गोष्ट पडताळली जाईल. तुम्ही जर नेहमीच्या डिव्हाइसवरुन पेमेंट करत असाल तर ही प्रक्रिया सोपी असेल परंतु जर दुसऱ्या डिव्हाइसवरुन पेमेंट करत असाल तर त्याची चांगली पडताळणी केली जाईल. यामुळे आता बँका आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी वाढली आहे. जर सिस्टीममधील त्रुटींमुळे फसवणूक झाली तर बँकेला ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागणार आहे.