देशात सगळेच डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असताना QR कोडच्या माध्यमातून पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. देशभरातल्या लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांना १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत री -KYC प्रोसेस पूर्ण करावी लागू शकते. वेळेत ही प्रोसेस पूर्ण न केल्याने डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा बंद होण्याची शक्यता आहे.

पेमेंट कंपन्यांकडून सध्या मर्चंट नेटवर्कची पडताळणी करण्याची प्रोसेस सुरू आहे. मात्र १५ सप्टेंबरपर्यंत जवळपास ३० ते ३५ टक्के छोटे व्यापारी री - केवायसी पूर्ण करू शकणार नाहीत, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यामुळे १० लाख छोटे ऑनलाइन मर्चंट्स या प्रोसेसमुळे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

विशेषत: किराणा दुकानदार, छोटे रिटेल व्यापारी आणि स्थानिक दुकानदार यांच्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. QR स्टँडच्या माध्यमातून पेमेंट घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांसमोर जास्त अडचणी आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, प्रोसेसबाबत अपुरी माहिती आणि कागदपत्रांमधील नाव किंवा इतर तपशील ऑनलाइन डेटाशी जुळत नसल्यामुळे री- केवायसी रखडण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, साउंडबॉक्स वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांपैकी ८५ ते ९० टक्के व्यापारी वेळेत री- केवायसी पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे. पेमेंट कंपन्या या व्यापाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात असल्याने त्यांची प्रोसेस तुलनेने सोपी ठरत आहे. या प्रोसेसमुळे Paytm, PhonePe आणि Google Pay यांसारख्या डिजिटल पेमेंट कंपन्यांवरही मर्चंट्सची री- केवायसी पूर्ण करण्याचा दबाव वाढला आहे. RBIच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेले इन-पर्सन व्हेरिफिकेशन पूर्णपणे थर्ड पार्टी एजन्सीकडे सोपवता येत नसल्याने कंपन्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरून पडताळणी करावी लागत आहे.

ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमध्ये हे आव्हान जास्त मोठं आहे. त्यामुळे QR कोडने पेमेंट घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या संबंधित पेमेंट कंपनीकडून री-केवायसीची स्थिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तातडीने तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.