• केरळ हायकोर्टाचा पत्नीच्या मालमत्ता हक्काबाबत मोठा निर्णय

• पत्नीच्या वडिलांच्या पैशातून घेतलेल्या घरावर हक्क पतीचा नाही तर पत्नीचाच असेल

• पत्नीच्या नावावर मालमत्ता असल्यास पती मालक होऊ शकत नाही

• पत्नीच्या वडिलांनी पैसे दिलेल्या मालमत्तेवर हायकोर्टाचा निर्णय

पत्नीने वडिलांच्या पैशांनी घर किंवा इतर मालमत्ता खरेदी केली असेल तर त्या घरावर किंवा मालमत्तेवर मालकी हक्क कुणाचा असेल? याबाबत हायकोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने केरळमधील एका मालमत्तेशीसंबंधित वादावर महत्वपूर्ण निर्णय दिला. केरळ हायकोर्टाने पत्नी-पत्नीच्या संयुक्त नावाने खरेदी केलेल्या घराची आणि जमिनीची पत्नी ही एकमेव मालक असल्याचे निकालादरम्यान सांगितले. मालमत्ता घेण्यासाठी लागणारी संपूर्ण रक्कम पत्नीच्या वडिलांनी दिली होती आणि त्यांनी ही रक्कम मुलीच्या हितासाठी दिली होती, असे न्यायालयात सांगितले.

महत्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाच्या निकालादरम्यान हायकोर्टाने महिलेच्या पतीला ३ महिन्यांच्या आत घर खाली करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती सतीस निनान आणि पी. कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्मय दिला आहे. हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करत मालमत्तेवरील पत्नीचा विशेष हक्क मान्य केला आहे.

हे प्रकरण केरळमधील आहे. या प्रकरणात पत्नीने दावा केला आहे की, तिच्या वडिलांनी पती-पत्नीच्या नावाने संयुक्तपणे खरेदी केलेल्या जमीन आणि घरासाठी पैसे दिले होते. महिलेच्या वडिलांनी कोर्टासमोर एक बँक स्टेटमेंट सादर केले होते ज्यामध्ये विक्री करार झाल्याच्या दिवशी त्यांच्या बँक अकाऊंटमधून २५ लाख रुपये डेबिट केल्याचे दिसले.

तर महिलेच्या पतीने कोर्टात असा दावा केला की, त्यानेही मालमत्ता खरेदीसाठी पैसे दिले होते. हे पैसे त्याला परदेशात काम करणाऱ्या त्याच्या मेहुण्याने दिले होते. महिलेच्या पतीने हा दावा केला खरा पण तो त्या व्यक्तीला कोर्टात साक्षीदार म्हणून हजर करू शकला नाही. त्याचसोबत तो त्या पैशाचा स्रोत किंवा ते पैसे भारतात कुठे हस्तांतरित झाल्याचे सिद्ध करणारे दस्ताऐवजही सादर करू शकला नाही.

कोर्टाने सुनावणीदरम्यान असे मानले की, मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी लागणारी संपूर्ण रक्कम पत्नीच्या वडिलांनी उभी केली होती. पत्नीच्या कथित अर्ध्या हिस्स्याच्या बदल्यात पत्नीला १५ लाक रुपये देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. या महिलेच्या पतीने या निर्णयाला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की, विक्री करारामध्ये मलामत्तेचे मूल्य ७.८५ लाख रुपये नमूद केले होते. त्यामुळे अर्धा हिस्सा म्हणून १५ लाक रुपयांचा आदेश न्यायोचित नव्हता.

महिलेच्या पतीने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ९२ चा हवाला देत असा युक्तिवाद केला की, विक्री करारात नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणतिही रक्कम सिद्ध करण्यासाठी तोंडी किंवा इतर पुराव्यावर अवलंबून राहता येणार नाही. त्याने केलेल्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना हायकोर्टाने थेट कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम १४ चा संदर्भ दिला. कोर्टाने सांगितले की, या तरतुदीनुसार कौटुंबिक न्यायालय कोणताही अहवाल, निवेदन, दस्तऐवज, माहिती किंवा सामग्री पुरावा म्हणून स्वीकारू शकते. ज्यामुळे त्याला विवादाचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यास मदत होते. याचाच अर्थ की कौटुंबिक न्यायालय पुराव्याच्या सामान्य नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही.