केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. ही योजना आता आता २०३० पर्यंत चालू राहणार आहे. यासह सरकराने या योजनेसाठी ७३३२ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय.या योजनेचा उद्देश देशातील छोट्या दुकानदारांना आर्थिक सहाय्य करणं आहे. ज्यांचे दुकान रस्त्याच्या बाजुला असते, त्यांना केंद्र सरकार आर्थिक साहाय्य देत असते. सरकारच्या या निर्णयामुळे १.१५ कोटी दुकानदारांना फायदा होणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री स्वानिधि योजनेअंतर्गत आता एकूण १.१५ कोटी लाभार्थ्यांना समाविष्ट केले जाणार आहे. यात सुमारे ५० लाख नवीन रस्त्यावरील विक्रेत्यांचाही समावेश असणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादाही वाढवण्यात आलीय. युपीआय लिंक्क्ड रुपे क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कॅशबॅक, भत्ता सारख्या सुविधा देण्यात येणार आहे. जेणेकरून छोटे व्यापारी ऑनलाइनपणे पेमेंट करू शकतील.

नवीन निर्णयामुळे कर्जाचा पहिला हप्ता १० हजार रुपायंचा मिळेल. त्यानंतर दुसरा हप्ता २५, ००० आणि तिसरा हप्ता ५०,००० असणार आहे. यासह जे व्यावसायिक किंवा दुकानदार वेळेवर कर्जाची परतफेड करतील त्यांना युपीआय लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिलं जाईल. त्यामुळे ते वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरज पूर्ण करू शकतील. इतकेच नाही तर रिटेल आणि होलसेल व्यवहार केल्यास १६०० रुपयांचा कॅशबॅकचा भत्ता देखील दिला जाईल.

सरकारच्या मते, छोटे व्यापाऱ्यांना आर्थिक बळकटी मिळेल, याशिवाय डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यासह १६०० रुपयांच्या इन्सेंटिव्ह देण्यात येत असल्याने दुकानदार जास्त डिजिटल व्यवहार करतील.