रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने ₹१,८६६ कोटींच्या उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) ला मान्यता दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून ७८ दिवसांच्या पगाराइतका हा बोनस देशभरातील १०.९० लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, यावर्षीचा बोनस कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रम आणि उत्पादकतेच्या आधारावर दिला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे सणसमारंभ आनंदात घालवता येतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा बोनस अंदाजे १०.९० लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे . रेल्वेमध्ये विविध पदांवर काम करणारे कर्मचारी, ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवायझर, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉइंटमेन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ आणि इतर ग्रुप सी आणि डी कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या वर्षी कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त ७८ दिवसांच्या पगाराइतका बोनस मिळणार आहे. ज्याची कमाल मर्यादा प्रति कर्मचारी ₹१७,९५१ असेल.

हा बोनस कर्मचाऱ्यांना आनंद देणारा असला तरी, रेल्वे कर्मचारी संघटना अजूनही सरकारशी काही मागण्यांवर चर्चा करत आहेत. इंडियन रेल्वे एम्प्लॉईज फेडरेशन (IREF) आणि ऑल इंडिया रेल्वे एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIRF) सारख्या प्रमुख संघटनांनी बोनस वाढवण्याची आणि आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची अधिसूचना जारी करण्याची मागणी केली आहे.

आयआरईएफचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सर्वजीत सिंग यांनी सांगितले की, सध्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतनाप्रमाणे ₹७,००० च्या आधारे बोनस दिला जात आहे, तर सातव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतन ₹१८,००० आहे. आणि हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे म्हटले. त्याचप्रमाणे, एआयआरएफ बोनस गणनेतून मासिक ₹७,००० ची मर्यादा काढून टाकण्याची आणि सध्याच्या वेतन रचनेनुसार वाढवण्याची मागणी करत आहे.