प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, बिहारमध्ये या योजनेसह विविध सरकारी कृषी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नियम जास्त कडक होताना दिसत आहेत. फक्त शेतजमीन आपल्या नावावर असणे पुरेसं नसून फार्मर आयडी किंवा किसान कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बिहारमध्ये मोठे संख्येने शेतकऱ्यांचे अद्याप फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यात पीएम किसान योजनेतील ८५.५३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी ५३.४५ लाख शेतकऱ्यांचे आयडी तयार झाले आहेत. त्यामुळे ३२ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अजून बनलेले नाहीत. विशेष अभियान राबवूनही ही संख्या कमी झालेली नाही.

कोणत्या शेतकऱ्यांना अडचण येऊ शकते?

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही, तसेच कामानिमित्त राज्याबाहेर गेलेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणी जमीन वडील किंवा आजोबांच्या नावावर असल्याने प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी मोबाईली लिंक असलेले आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक आणि शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावावरील जमिनीचा तपशील आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

किसान कार्डच्या उपयोग कुठे होणार?

फार्मर आयडीचा उपयोग पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पीक विमा योजना तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी होऊ शकतो. दरम्यान, अखिल भारतीय किसान महासभेचे राज्य सचिव सिंह बिहारमधील मोठ्या संख्येने शेतकरी बटाईदार असल्याचा दावा करत, प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या बटाईदार शेतकऱ्यांचीही फार्मर आयडी नोंदणी करण्याची मागणी केली आहे.