मोदी सरकारने नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत.त्यातील सर्वात लोकप्रिय योजना म्हणजे जनधन योजना. जनधन योजनेला २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी १० वर्ष पूर्ण झाली आहे. या योजनेत आतापर्यंत ५३ कोटी खाती उघडण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा कोट्यवधि लोकांना झाला आहे.

जन धन योजनेअंतर्गत नागरिकांना बँकिंग सेवा मिळाली आहे. या योजनेत त्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर मिळणार आहे. कोरोना काळात जन धन योजनेच्या खात्यांच्या माध्यमातूनच सरकारने नागरिकांना मदत केली आहे. (PM Jan Dhan Yojana)

जन धन योजनेला दहा वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांचे आभार मानले आहे. नागरिकांनी या योजनेला यशस्वी बनवण्यासाठी प्रयत्न केले आहे, असं त्यांनी सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, २८ ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस आहे.जन धन योजनेला १० वर्ष पूर्ण झाले आहेत. सर्व लाभार्थींना खूप शुभेच्छा आणि या योजनेला यशस्वी करण्यासाठी ज्या लोकांनी मदत केली आहे त्यांचे खूप आभार.

जन धन योजनेचे फायदे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी जन धन योजनेची घोषणा केली आहे. २८ ऑगस्ट २०२४ ला ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत गेल्या दहा वर्षात कोट्यवधी लोकांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेमुळे देशातील गावा-खेड्यांमध्ये बँकिंग सुविधा पोहचली आहे. अनेक लोकांनी बँकेत आपले खाते उघडले आहे. या योजनेअंतर्गत खाते उघडल्यानंतर सरकारने अल्प बचत योजना, विमा, कर्ज याइंतर्गत पैसे जमा होतात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ३६ कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना मोफत रुपे कार्ड देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत नागरिकांना २ लाख रुपयांचा अपघात विमा दिला जातो. (PM Jan Dhan Yojana Complete 10 Years)

जन धन योजनेत सर्वाधिक महिलांची खाती

या योजनेत कोणत्याही व्यव्हारावर शुल्क भरावे लागत नाही. जन धन योजनेत आतापर्यंत ६७ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांनी उघडली आहे.यातील ५५ टक्के खाती महिलांना उघडली आहे. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिकांनी बँक खाते उघडले आहेत. या योजनेचा अनेकांना फायदा झाला आहे. या योजनेअंतर्गत मागील दहा वर्षात किती खाती उघडली? जन धन योजनेत आतापर्यंत ५३.१५ कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यातील ५५.६ टक्के खाती ही महिलांनी उघडली आहेत. ६६.६ टक्के ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांनी खाती उघडली आहेत.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २,३१,२३६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या योजनेत प्रत्येक खात्यात सरासरी जमा ४,३५२ रुपये आहे.२०१५ च्या तुलनेत खात्यातील रक्कम ही ४ पट वाढली आहेत. तसेच खातेधारकांना रुपे कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत खातेधारकांना डिजिटल बँकिंग, डेबिट कार्डची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे गावा-खेड्यातील अनेक लोक यूपीआय, डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात.यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिक डिजिटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे.