जर तुम्ही नोकरी करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पीएफ अर्थात प्रोव्हिडंट फंडबाबतची एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. तर केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ज्याला आपण ईपीएफ म्हणतो, म्हणजेच एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड, तर त्याच्या नियमामध्ये मोठा बदल केला आहे.

PF चा हा नियम नेमका काय आहे आणि त्याचा कसा फायदा कसा होणार आहे हे आपण पुढील माहितीत जाणून घेणार आहोत. तर या नवीन नियमामुळे तब्बल आठ कोटी सक्रिय पीएफ खातेदारांना फायदा याचा होणार आहे. तर निश्चितच ही केंद्र सरकारकडून एक स्वागतार्ह पाऊल आहे . तर हा फायदा कसा होऊ शकतो हे आपण सोप्या भाषेत जाणून घेऊयात. यासंदर्भात सीए अनिरुद्ध राठी यांनी संपूर्ण माहिती दिली आहे.

आत्तापर्यंत अनेक कंपन्या त्यांच्या सोयीनुसार पगार जास्त असेल तर पीएफ देखील जास्त कापत होते. जर तुम्ही निरीक्षण केलं असेल तर तुमची बेसिक सॅलरी जास्त आहे तर तुमचा पीएफ सुद्धा जास्त कापला जात होता. पण आता नवीन नियमानुसार अनिवार्य पीएफ योगदान हे १५,००० रुपयांच्या पगार मर्यादेपर्यंतच मर्यादित ठेवलेलं आहे. म्हणजेच १२ टक्क्यांप्रमाणे, १५,००० चे १२ टक्के जर तुम्ही केले तर साधारण १८०० रुपये हेच अनिवार्य पीएफ योगदान राहणार आहे.

नवीन ईपीएफ योजनेअंतर्गत आता कर्मचारी अंशदान (Contribution) फक्त ठराविक वेतन मर्यादेपर्यंतच लागू होईल. सध्या ही मर्यादा १५,००० रुपये प्रतिमहिना ठेवली आहे. याचा अर्थ असा की तुमच्या मूळ पगार अर्थात बेसिक सॅलरी ५०,०००, १ लाख, २ लाख किंवा कितीही असू द्या, पीएफ योगदान मिनिमम १५,००० रुपयांच्या १२ टक्के म्हणजेच दरमहा १८०० रुपयांपर्यंतच राहील. यापेक्षा म्हणजेच १८०० रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ कापण्यापूर्वी कंपन्यांना आता कर्मचाऱ्यांची म्हणजेच एम्प्लॉईची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.

१८०० रुपयांपेक्षा जास्त कापला तर नेमके काय?

आता तुमच्या मूळ पगारावर म्हणजेच बेसिक सॅलरी आधारित १८०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कापण्याची असेल तर त्यासाठी कंपन्यांना तुम्हाला लेखी संमतीची म्हणजेच रिटर्न कन्सेंटची गरज राहणार आहे. कंपनी आता स्वतःच्या मनाने जास्त पीएफ कापू शकणार नाही. तर महत्त्वाची टीप म्हणजे बऱ्याच लोकांना त्यांचे फ्युचर प्लॅनिंग किंवा रिटायरमेंट प्लॅनिंग करायचं असतं.

तर तुम्हाला सुद्धा निवृत्तीचा एक मोठी निधी किंवा रिटायरमेंट फंड हवा असेल तर १८०० रुपयांपेक्षा कपात जी मिनिमम ठेवली गेलेली आहे त्यापेक्षा जास्त योगदान तुम्ही देऊ शकता. त्यासाठी लेखी संमती हवी आहे. पण हे योगदान आता स्वैच्छिक योगदान म्हणजेच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्युशन या गटामध्ये मोडेल.

विशेष म्हणजे जोपर्यंत कंपनीने रोजगार करार किंवा कंपनीच्या धोरणाअंतर्गत तसे कॉन्ट्रीब्युशन असे विशेष काही नमूद केले नसेल तर त्याबद्दल कंपनीला ते गरजेचे नाहीये की तेवढंच समान कॉन्ट्रीब्युशन त्यांनीही तुम्हाला द्यावं. तर थोडक्यात जोपर्यंत कंपनीने रोजगार करार किंवा कंपनीच्या धोरणाअंतर्गत तसे करण्यास सहमती दिली नसेल, तोपर्यंत कंपन्यांना या अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदानांची इतकी रक्कम स्वतःहून देण्याची आवश्यकता नाहीये. म्हणजेच कंपनीला आता ते बंधनकारक नाहीये.

तर थोडक्यात अशा अतिरिक्त योगदानावर कंपनीला तितकीच रक्कम देणे बंधनकारक नसून जोपर्यंत तुमच्या कंपनीच्या करारात किंवा पॉलिसीमध्ये अशी तरतूद नाहीये, तोपर्यंत कंपनीला आता ते बंधनकारक नाहीये. त्यामुळे आता तुमच्या सॅलरी स्लिपचा तुम्ही विचार करा आणि या नवीन नियमानुसार तुमचे आर्थिक नियोजन करा. तुमची सॅलरी स्लिप निश्चित पहा.