संसदेच्या अधिवेशनात बँक ग्राहकांसाठी महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ ला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, बँक खात्यात ४ वारसदारांची नावे (नॉमिनी) नोंदवता येणार आहेत. सभागृहात या विधेयकाला आवाजी मतदानानं मंजुरी मिळाली आहे.

बँक खातेदार, त्यांचे वारसदार यांना या विधेयकामुळं दिलासा मिळाला आहे. बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात चार वारसांची नावं जोडण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधयेक लोकसभेत मांडले होते. ते म्हणाले, 'बदललेल्या विधयकांमुळे बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि ग्राहक - गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण होईल. तसेच बँकिंगच्या संबंधित काही कामांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १०४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा १९५५ आणि बँकिंग कंपन्या १९८० मध्ये एकूण १९ सुधारणा प्रस्तावित आहेत. नवीन सुधारणा बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करतील, असे सीतारामन यांनी सांगितलं. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या विधेयकाची घोषणा केली होती.

बँक खात्यासाठी वारसदार संख्या वाढवली

लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आता बँक खातेदार एक ऐवजी चार नॉमिनी ठेवू शकतात. याचा फायदा ठेवीदार, बँक लॉकधारक आणि त्यांचे वारसदार यांना होणार आहे, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं. तसेच गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील. कोविडच्या काळात खातेदाराच्या मृत्यूनंतर पैसे वाटप करताना अनेक अडचणी येत होत्या. या अडचणी लक्षात घेत सरकारकडून बदल करण्यात येत आहे. यामुळे कुटुंबांना पैसे मिळणे सोपे होईल.

दावा न केलेल्या रकमेची पुर्तता

या दुरूस्तीमुळे दावा न केलेले लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि मॅच्युअर रोख्यांची रक्कम गुंतवणूकदार आणि संरक्षण निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदार आईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील. यामुळे गुंतवणूदार आणि खातेदारांच्या हितांचे रक्षण होण्यास मदत होईल.

भरीव व्याज

बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या भरीव व्याजाच्या परिभाषेत सुधारणा होईल. ही मर्यादा पाच लाख रुपयांवरून वाढून ती २ कोटी रुपये करण्यात येईल.

बँक रिपोर्टची वेळही बदलणार

या विधयकेत बँकांद्वारे आरबीआयकडे वैधानिक सबमिशनसाठी अहवाल देण्याच्या तारखा बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची शुक्रवारची अंतिम मुदत बदलून आता पंधरवड्याच्या, महिन्याच्या किंवा तिमाहीच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल सादर करावा लागेल.

इतरही काही बदल होतील

सहकारी बँकांमधील संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णकालिक संचालक यांना वगळता) कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांना, राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करण्याची परवानगी असेल. संविधान (९७ वी सुधारणा) अधिनियम, २०११ च्या अनुषंगाने ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात वैधानिक लेखा परीक्षकांचे मानधन ठरवण्यात आता बँकांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

Edited By- Bhagyashree Kamble