Loan Hidden Charges :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI)सोमवारी सर्व बँका आणि इतर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC)महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. यापुढे जर बँकामधून कर्ज घेतले तर त्यावर आकारण्यात येणारे शुल्क ग्राहकांना सांगावे लागणार आहेत.

यापुढे बँकांना (Bank) हिडर्न चार्जेस बँकांना आकारता येणार नाही. बँकांकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्यावर व्याज आकारले जाते. त्यासाठी वेगळ्या अटी-शर्ती लादून कमी शुल्क आकारले जाते. याबाबत ग्राहकांना माहिती नसते. त्यामुळे ग्राहकांना अधिकचे शुल्क मोजावे लागतात. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेना इतर बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणि सूचनेचा अभाव याला दूर करण्यासाठी हा निर्णय (Rules) घेण्यात आला आहे. यामध्ये बँकांकडून सर्व कर्जाच्या शुल्काविषयी माहिती मिळू शकते. आरबीआयच्या माहितीनुसार १ ऑक्टोबरपासून हा नवीन आदेश लागू करण्यात येईल. तो सर्व बँकांसाठी बंधनकारक असणार आहे.

आरबीआयनुसार १ ऑक्टोबर २०२४ ला किंवा त्यानंतर कर्जासंदर्भातील जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे सर्व बँका आणि वित्तीय कंपन्यांना याचे पालन करावे लागणार आहे.

तसेच थर्ड पार्टीच्या माध्यामातून केंद्रीय बँकेच्या आत येणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी कर्जासाठी आकारण्यात आलेला विमा, कायदेशीर शुल्क याचा वार्षिक टक्केवारी दर किती असेल याबाबत वेगळा खुलासा करण्यात येईल. असे आरबीआयने सांगितले आहे.