१ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होत आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून पैशांसंबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा आणि नवीन कामगार संहिता लागू होणार आहे. यामुळे कराचे नियम आणि सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहे. या नवीन नियमांमुळे सॅलरी स्टॅक्चर, इन हँड सॅलरी आणि रिटायरमेंट फंडवर परिणाम होणार आहे.

नवीन कामगार संहिता काय आहे? (What is New Labour Code)

नवीन लेबर कोडमधील बदल बेसिक सॅलरीबाबत आहे. यामध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार हा सीटीसीच्या निम्मा असायलाच हवा. सध्या कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवतात आणि एचआरए, ट्रॅव्हल अलाउन्स, स्पेशल अलाउन्स असे भत्ते वाढवतात. दरम्यान, आता या नवीन नियमांनुसार सर्व भत्ते पगाराच्या ५० टक्के पेक्षा कमी ठेवले जाणार नाही. त्यामुळे मूळ पगार हा सीटीसीपेक्षा अर्धा किंवा जास्त असेल.

टेक होम सॅलरीवर परिणाम

मूळ पगार वाढल्याने थेट तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारावर परिणाम होणार आहे. पीएफ आणि ग्रच्युटी मूळ पगारावर मोजली जाते. मूळ पगार वाढल्यावर पीएफ योगदानदेखील वाढेल. यामुळे पीएफ जास्त कापला गेला तर हातात कमी पगार येऊ शकतो. परंतु याचा फायदा असा की, तुमच्या पीएफ खात्यात जास्त पैसे जमा होतील.

इन्कम टॅक्सवर परिणाम

पगार रचनेत बदल झाल्यावर टॅक्समध्येही बदल होऊ शकतो. ज्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी कर प्रणाली निवडली आहे. त्यांना एचआरएवर मिळणारी सवलत कमी होऊ शकते. एचआरए मूळ पगाराच्या १० टक्के आधारावर ठरवला जातो. तर नवीन करप्रणालीअंतर्गत १२.७५ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.