न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर सरकार ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षा व्हावी यादृष्टीने कार्यवाही करत आहे. पैशाची बचत करण्यासाठी अनेकजण बँकेत पैसे ठेवत असतात. विविध योनजेच्या माध्यमातून पैशांची गुंतवणूक केली जाते. पण जर बँक बुडाली तर अनेकांना आर्थिक फटका बसत असतो. पैसे बुडत असतात. बँकेत ठेवलेला पैसा सुरक्षित राहवा, यासाठी सरकार उपाय योजना करत आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिलीय.

सरकार आता ठेव विम्याची मर्यादा सध्याच्या ५ लाख रुपयांवरून वाढवण्याचा विचार करत आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा कथित घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या प्रस्तावावर काम सुरू असल्याची माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी दिली. पैसा बुडीत होण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना नागराजू म्हणाले, "मुद्दा ठेव विमा मर्यादा वाढवण्याचा आहे. याचा सक्रियपणे विचार केला जात आहे.

सरकारने मंजुरी मिळताच त्याची अधिसूचना जारी करू.' असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. या परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत होत्या. मात्र यावेळी नागराजू यांनी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला. हे प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) पाहत असल्याचं सांगत त्यांनी त्यावर अधिक भाष्य करणं टाळलं.

काय असते डिपॉजिट इंश्योरन्स क्लेम

जेव्हा एखादी बँक बुडते तेव्हा ठेव विमा दावे म्हणजेच डिपॉजिट इंश्योरन्स क्लेम सुरू होतात. गेल्या काही वर्षांपासून, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) असे दावे भरत आहे. ही संस्था प्रदान केलेल्या ‘कव्हर’साठी बँकांकडून प्रीमियम गोळा करते आणि बहुतेक दावे सहकारी कर्जदात्यांच्या बाबतीत केले जातात. दरम्यान PMC बँक घोटाळ्यानंतर 2020 मध्ये DICGC विमा मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आलीय.

सहकारी बँकिंग क्षेत्र आरबीआयच्या देखरेखीखाली चांगले नियंत्रित केले जाते. त्यांनी या प्रदेशातील एकूण परिस्थिती मजबूत असल्याचं आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ म्हणालेत. एका युनिटमधील संकटामुळे संपूर्ण क्षेत्रावर शंका येऊ नये. चूक करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करणे हे नियामकाचे काम असल्याचंही सेठ म्हणालेत. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या 1.3 लाख ठेवीदारांपैकी 90 टक्के संपूर्ण रक्कम DICGC अंतर्गत येणार आहे.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळा प्रत्यक्ष तपासादरम्यान आढळून आलाय. यात खात्याच्या वहीत दाखविलेली १२२ कोटी रुपयांची रोकड गहाळ झाल्याचे उघड झाले आहे. बँकेचे महाव्यवस्थापक-फायनान्स हितेश मेहता यांनी ठेवीदारांना गंडा घातलाय. घोटाळा करून मिळवलेल्या रक्कमेचा मोठा भाग एका स्थानिक बिल्डरला दिल्याचे तपासात समोर आले आहे.