मुंबई महानगर प्रदेश वाहतूक प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) सर्व अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना जसे की, ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतरांना सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसार भाडे आकारण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यात 'अ‍ॅग्रीगेटर धोरण' लागू होईपर्यंत सरकारने आकारलेल्या दरानुसार भाडे घेण्याच्या सूचना एमएमआरटीएकडून देण्यात आल्या होत्या.

तसेच एकूण भाड्याच्या ८०% वाटा चालकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या आदेशानंतर आता कॅब चालकांनी सरकारच्या या आदेशाचे पालन करण्याचा आणि प्रवाशांकडून सरकारी दर आकारण्याचा निर्णय घेतलाय.

दुसरीकडे, अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या त्यांच्या सेवा 'मागणी आणि पुरवठा' या जुन्या पद्धतीनुसार चालवत आहेत. दरम्यान १८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून हा सरकारी आदेश लागू झाला. या आदेशात काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींसाठी प्रति किमी भाडे २०.६६ रुपये आणि कॅबसाठी २२.७५ रुपये निश्चित करण्यात आलेत.

रविवारी गिग वर्कर्स असोसिएशनने चालकांना २३ सप्टेंबरपासून प्रवाशांकडून निश्चित भाडे आकारण्याचे निर्देश दिले. अद्याप कोणत्याही अ‍ॅग्रीगेटर कंपनीने या मुद्द्यावर प्रतिसाद दिलेला नाहीये. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुमारे ९०% कॅब चालक गिग असोसिएशनच्या मागण्यांशी सहमत आहेत. गुरुवारी,असोसिएशनने आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब सेवांचे भाडे सरकारच्या मानकांनुसार समायोजित करण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्र सरकारने २० मे २०२५ रोजी अ‍ॅग्रीगेटर धोरणाला मंजुरी दिली होती. यात विनाकारण राईड्स रद्द केल्याबद्दल चालक आणि प्रवाशांवर दंड आकारणे, भाडे मर्यादा घालणे आणि कार पूलिंग सेवांसाठी कठोर नियम समाविष्ट आहेत. अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. हे धोरण अद्याप लागू झालेले नाही.