Maharashtra government land policy : राज्य सरकारने छोट्या, निरुपयोगी आणि अडकलेल्या (land-locked) सरकारी जमिनींची विल्हेवाट लावण्याच्या धोरणात मोठे बदल करत त्यात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. याआधी ऑगस्ट २०२५ च्या धोरणांनुसार, अशा प्रकारच्या जमिनी लगतच्या (शेजारील) भूखंडधारकाला देताना त्याचे क्षेत्रफळ लगतच्या जमिनीच्या एकूण क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी अट होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने यामध्ये मोठा बदल करत ही मर्यादा आता थेट २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच, ज्या जमिनींवर सध्या बांधकाम करणे शक्य नाही, अशा भूखंडांचाही या धोरणात समावेश करण्यात आला असून, भविष्यात नियमांमध्ये बदल झाल्यास सरकार प्रचलित दराने फरक वसूल करू शकणार आहे.

शासकीय मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास व त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ३७ व ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासनाच्या मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास करता येऊ न शकणाऱ्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरुपातील जमिनींच्या वितरणाबाबत यापूर्वीच ५ ऑगस्ट २०२५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये वाटप करावयाच्या भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट होती. यामधील १० टक्क्यांचे प्रमाण वाढवनू मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती.

त्यानुसार भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट तसेच ज्या भूखंडावर बांधकाम करता येत नसेल त्याबाबतीत ही अट शासन मान्यतेने शिथील करण्यात येईल, अशी अट समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय बांधकाम अनुज्ञेय नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा (Open Space) ठेवणे बंधनकारक राहील. भविष्यात विकास नियमावली बदलून सदर भुखंडावर बांधकाम केल्यास, प्रचलित दरानुसार फरकाची रक्कम (अधिमूल्यासह) वसूल करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील, अशा अटींचाही समावेश करण्यात येणार आहेत.