Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारसाठी गेम चेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सरकारला डोईजड झाली आहे. कारण राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 45 हजार कोटींचा बोजा पडलाय. या योजनेचा खर्च राज्याच्या महसुलाच्या तब्बल 15 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे इतर विभागांच्या विकासकामांवर त्याचा परीणाम झालाय. राज्यात विकासकामांची कोट्यवधीची बिलं थकलीत. चार लाख कंत्राटदार अडचणीत आलेत. 4 जुलै 2024 पासुन विविध विभागातील तब्बल 89 हजार कोटी रूपये बिलापोटी थकले आहे.

पाहुयात कोणत्या विभागात किती थकबाकी आहे...

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ४६ हजार कोटी

- जल जीवन विभाग - १८ हजार कोटी

- जल संधारण विभाग - १९७०० कोटी

- ग्राम विकास विभाग - ८६०० कोटी

- नगरविकास विभाग - १७०० कोटी

दरम्यान, बिल थकल्यामुळे कंत्राटदार संघटनांनी 5 फेब्रुवारीपासून कामबंदचा इशारा दिलाय. लाडकी बहिण योजनेमुळे बिल थकल्याची वस्तुस्थिती सत्ताधाऱ्यांनी नाकारली नाही. हा संकटाचा बॅड पॅच आहे. पण योजना थांबवता येणार नाही, असं मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलंय.

स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही काही दिवसांपूर्वी एका अहवालातून लाडकी योजनेचा परीणाम बजेटवर होणार असल्याचा इशारा दिलाय. महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे लाडकी योजना सुरु ठेवताना महायुतीची कसरत होतेय. अशा स्थितीत आता वाढीव 2100 रुपयांचा हफ्ता कसा देणार? आणि विकास काम कशी पूर्ण करणार याकडे राज्याचं लक्ष आहे.