मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पैसा कधी येणार, असा प्रश्न लाभार्थी महिला विचारत आहेत. योजनेत अनेक अपात्र महिलांना नाव नोंदणी करून योजनेचा पैसा लाटला होता. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने ई-केवायसी करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र अनेकांकडून काही चुकीचे पर्याय निवडल्याने अनेक महिलांना योजनेचे पैसे आले नाहीत. त्यामुळे सरकारने पुन्हा ३१ मार्चपर्यंत केवायसी करण्याची मुदत वाढ दिली आहे. त्यामुळे अनेकांना वाटतंय की, केवायसी केल्यानंतर लगेच मिळतील, पण तसे नाहीये.

अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलीय. त्यामुळे त्यांचे रखडलेले हप्ते आता बँक खात्यात जमा होतील, अशी अपेक्षा त्यांना आहे. मात्र महिला व बालकल्याण विभागाच्या नव्या स्पष्टीकरणामुळे आता आणखी संभ्रम वाढलाय. दरम्यान राज्य सरकारची ही योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद यात करण्यात आली.

महिलांना स्वावलंबी बनवणे, कुटुंबाच्या खर्चाला हातभार लावणे, आर्थिक सुरक्षिततेस बळकटी देणे, हा योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. लाभ वितरणाच्या प्रक्रियेत ई-केवायसीची सक्ती आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अटींमुळे हजारो लाभार्थी महिलांचे हप्ते सध्या रखडल्याचे चित्र समोर आलंय.

दरम्यान ई-केवायसी प्रक्रिया नव्याने पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. मुदतवाढीनंतर अनेक महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगितले. ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतर रखडलेले हप्ते एकत्रितपणे जमा होतील, अशी आशा आहे. मात्र महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये अधिक संभ्रम आणि नाराजी वाढलीय.

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, ई-केवायसी पूर्ण करणे ही प्राथमिक अट असली तरी त्यानंतर अर्जाची पडताळणी करून शासनाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतरच रखडलेले हप्ते वितरित केले जाणार आहेत. याचा अर्थ ३१ मार्चपर्यंत मुदत शिल्लक असताना ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांनाही तत्काळ पैसे मिळणार नाहीत.