प्रवाशांची सुरक्षितता, रेल्वे परिसरातील शिस्त आणि नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 'जन विश्वास अधिनियम' अंतर्गत विविध रेल्वे गुन्ह्यांवरच्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली आहे. नव्या नियमांनुसार अनेक गुन्ह्यांसाठी यापुढे जास्त दंड आकारला जाणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची तरतुदही कायम ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच रेल्वेचे अधिकृत अधिकारी घटनास्थळीच दंड आकारू शकणार असल्यामुळे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. दंड भरायला जर नकार दिला तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

पुणे विभाग हा देशातल्या महत्त्वाच्या रेल्वे विभागांपैकी एक मानला जातो. या विभागातून दररोज पावणेदोन लाख प्रवासी प्रवास करतात.प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने नियमभंग करणाऱ्यांवर जास्त कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पुणे रेल्वे विभागाने ४ लाख ३१ हजार विनितिकीट प्रवाशांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून २७ कोटी १४ लाखांचा दंड वसूल केला होता. तर मध्य रेल्वेने ३८ लाखांहून जास्त विनितिकीट प्रवाशांना पकडून त्यांच्याकडून सुमारे सव्वा दोनशे कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला.

नव्या नियमांनुसार वैध तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांना आता दुप्पट म्हणजे ५०० रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्यांचे तिकीट जप्त करून त्यांच्याकडून ५०० रुपयांचा दंड घेतला जाणार आहे. रेल्वेमध्ये मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालणाऱ्यांना एक हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.

तसेच रेल्वे परिसरात अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांना ५०० रुपयांचा दंड, आरक्षित जागा रिकामी करण्यास नकार देणाऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा दंड, तर महिलांच्या राखीव डब्यात विनापरवानगी प्रवेश करणाऱ्या पुरुष प्रवाशांना अडीच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना नियमांचे पालन करण्याचे आणि वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन केले असून, नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.