RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. गुरुवारी २५ सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेनेही याबाबतची माहिती दिली. नव्या नियमांनुसार, ऑनलाइन व्यवहार करताना एसएमएस-आधारित ओटीपी व्यतिरिक्त फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, पासवर्ड, पिन किंवा अन्य बायोमेट्रिक पर्याय वापरता येणार आहेत. हे नवे नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केले जाणार आहेत.

टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अधिक मजबूर होणार!

बहुतेक बँका, पेमेंट अ‍ॅप्स व्यवहार पडताळण्यासाठी फक्त ओटीपीचा वापर करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांनंतर ओटीपी वापरणे सुरु राहील. पण ओटीपीसह आणखी अनेक पर्याय वापरुन ऑनलाइन पेमेंट करता येईल. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, पडताळणीच्या तीन श्रेणी वैध असतील.

• यूजर्सकडे असलेली कोणतीही गोष्ट - उदा. मोबाइल फोन, हार्डवेअर टोकन

• यूजर्सला माहीत असलेली माहिती - उदा. पासवर्ड, पिन किंवा पास फ्रेज

• यूजरची ओळख - बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंटस् किंवा फेस रिकग्निशन

प्रत्येक व्यवहारात यूनिक व्हेरिफिकेशन असणार!

नव्या नियमांबाबत आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले. प्रत्येक पेमेंटमध्ये किमान एक ऑथेंटिकेशन फॅक्टर असणे आवश्यक आहे, जो त्या व्यवहारासाठी यूनिक असेल. जुने किंवा पुनरावृत्ती करता येणारे कोड यापुढे वैध राहणार नाहीत, ज्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता लक्षणीयरित्या कमी होईल. या नव्या बदलांसह बँका आणि पेमेंट अ‍ॅप्स आता व्यवहार सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी रिस्क अ‍ॅनालिसिस करू शकतील. यामध्ये व्यवहाराचे स्थान, यूजरचे वर्तन, डिव्हाइसची माहिती आणि मागील व्यवहारांचा समावेश असेल. जास्त जोखीम असलेल्या व्यवहारांमध्ये डिजिटल लॉकरसारखे अतिरिक्त पडताळणी आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्म वापरले जातील.

नव्या नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने निष्काळजीपणामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे डिजिटल फसवणुकीमुळे पैसे गमावले, कर संबंधित संस्थेला त्या नुकसानाची पूर्णपणे भरपाई करावी लागेल. हे कठोर नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून परदेशात कार्ड-नॉट-प्रेझेंट व्यवहारांसाठी देखील लागू केले जातील. हे उपाय विशेषतः भारताबाहेर केलेल्या व्यवहारांना लागू होतील.