उत्पादन क्षेत्राच्या खराब कामगिरीमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत देशाची आर्थिक वाढ 5.4 टक्क्यांवर घसरलीय. जवळपास दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आर्थिक दर आलाय. शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आलीय. वर्षभरापूर्वी याच तिमाहीत आर्थिक विकास दर 8.1 टक्के होता.

2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (GDP) वाढीचा मागील नीचांकी दर 4.3 टक्के होता. दरम्यान भारत सर्वात जलद गतीने वाढणारी मुख्य अर्थव्यवस्था बनत आहे. 2022-23 या वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तीन महिन्याच्या दरम्यान हा दर नोंदवण्यात आला होता. यावर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तीन महिन्यातील चीनचा जीडीपी वृद्धी दर 4.6 टक्के होता.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) च्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कृषी क्षेत्राची वाढ 3.5 टक्क्यांनी झाली होती. ही एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत 1.7 टक्के होती. गेल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर 2.2 टक्क्यांवर घसरला. तर वर्षभरापूर्वी 14.3 टक्के वाढ नोंदवली गेली होती.

दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचे आकडे समोर आले तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपीतील वृद्धी 6 टक्क्यांवर आली . गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी वाढ 8.2 टक्के होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.7 टक्क्यांवर कायम आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या 46.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. सरकारी आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत वित्तीय तूट 7,50,824 कोटी रुपये होती.

दरम्यान सरकारचा खर्च आणि महसूल यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हणतात. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीतील तूट अंदाजपत्रकाच्या 45 टक्के होती. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2024- 25 मध्ये वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.9 टक्क्यांवर आणण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. अशा प्रकारे चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 16,13,312 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असणार आहे.