शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणत्या अनुदान योजना राबवल्या जात आहे, याची माहती घेऊया. या योजनेच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांनी शेती करणं सोपं होत असते. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.(Latest News on Business)

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुक्ष्म सिंचन योजना राबवली जातेय. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. प्रधानमंत्री कृषी ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ४५ टक्के अनुदान दिले जाते.

देशातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही जातीची अट नाहीये. परंतु जर अर्जदार शेतकरी एससी एसटी जातीचा असेल, तर त्याला जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

पात्रता

• अर्जदाराचे आधार कार्ड

• शेतजमिनीचा सातबारा प्रमाणपत्र आणि आठ प्रमाणपत्र

• जर अर्जदार अनुसूचित जाती जमातीचा असल्यास जातीचा दाखला द्यावा.

• शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी विद्युत जोडणी असणे आवश्यक

• वीज बिलाची पावती

• पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेतच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

• तसेच ज्या शेतकऱ्याने २०१६-१७ च्या आधी या योजनेचा लाभ घेतलेला असेल, तर पुढील 10 वर्ष त्याला त्या सर्वे नंबरसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

अर्ज कुठे कराल

इच्छुक आणि पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावीत.

लाभ प्रक्रिया

• फॉर्म भरल्यानंतर शेतकऱ्याला सुक्ष्म सिंचन प्रणाली विकत घेण्यासाठी पूर्व मंजुरी मिळेल.

• या मंजुरीनंतर शेतकरी अधिकृत विक्रेत्याकडून सुक्ष्म सिंचन प्रणाली विकत घेऊन शकतो.

• या सिंचन प्रणालीच्या पावत्या ३० दिवसाच्या आत ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टलवरती अपलोड कराव्यात.

नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना

महाराष्ट्र राज्याच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे 'नमो शेतकरी महा सन्मान निधि योजना' राबवण्यात येतेय. सरकारकडून योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात.

पात्रता

• या योजनेसाठी इच्छुक शेतकरी हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असवा.

• या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील शेतकरी अर्ज करू शकतील.

• शेतकऱ्यांकडे स्वता:च्या नावे शेतजमीन असावी.

• कृषी विभागात अर्जदाराची शेतकरी म्हणून नोंदणी असावी.

• शेतकऱ्यांच्या नावे बँकेत खाते असावे. ते बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असावे.

कागदपत्रे

• आधार कार्ड

• रहिवाशी दाखला.

• उत्पन्नाचा दाखला

• बँक खात्याचा तपशील

• सातबारा दाखला

• पासपोर्ट साईज फोटो

• मोबाईल नंबर

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पुढील बाबींवर अनुदान देण्यात येते. ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच योजनेतून किंवा स्वखर्चाने विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पीव्हीसी/ एचडीपीई पाईप, परसबागेसाठी अनुदान मिळते.

कागदपत्रे

• जमीन 7/12 दाखला व 8अ उतारा आवश्यक.

• मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र

• दारिद्रय रेषेखाली असले बाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड

• अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र

• तलाठी यांचेकडील दाखला एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)

• विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र

• प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा , चतु:सीमा.

• ग्रामसभेचा ठराव.

• इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील फ्रेसिबिलीटी रिपोर्ट.

• ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो

• शेतकरी अपंग असल्यास प्रमाणपत्र

• लाभार्थीचे बंधपत्र.

• गटविकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र

• कृषी अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र

अर्ज कसा करणार

• ज्या शेतकऱ्यांना अर्ज करायचा असेल त्या शेतकऱ्यांनी या अधिकृत महाडीबीटीच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज कारावे.

• त्यानंतर होम पेज उघडेल. त्यावर नवीन यूजर ऑपशनवर क्लिक करावं.

• त्यानंतर नवीन पेज उघडेल ज्यात आपले नाव, आपल्या जिल्ह्याचे नाव, तालुका, गाव, पिन कोड इत्यादी भरावी.

• मोबाईल नंबर टाकावा. ओटीपी पाठवाच्या बटणावर क्लिक करा.

• ओटीपी बॉक्समध्ये ओटीपी टाका.

• यूजर नाव, संकेतशब्द आणि कॅप्चा कोड टाकावा.

• रजिस्टर बटणावर क्लिक करावं.