Police Verification For SIM Cards Dealers :

देशात सायबर क्राईमचे गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सिम कार्डची फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. दूरसंचार विभागाने सिम कार्डच्याबाबतीत सुरक्षा ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

देशात बनावट सिम कार्डने अनेकांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे दूरसंचार विभागाने निर्णय घेतला आहे. सिम कार्ड डिलर्ससाठी पोलिस आणि बायोमॅट्रिक व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड खरेदी करण्याची पद्धत आता बंद करण्यात येणार आहे. त्या जागी बिझनेस कनेक्शनची संकल्पना अंमलात आणण्यात येणार आहे.

बिझनेस (Business) कनेक्शनमध्ये व्यावसायिक समूह, कॉर्पोरेट किंवा कार्यक्रमासाठी सिम खरेदी करण्याची योजना व्यवस्था करण्यात येईल. यामध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना सिम दिले जाणार आहेत. जर एखाद्या कंपनीने (Company) मोठ्या प्रमाणात सिम खरेदी केले तर त्या व्यक्तीचे केवायसीदेखील केले जातील. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज ही माहिती दिली.

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सिम विकणाऱ्या डिलर्सचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. त्यांचा भर फक्त सिम कार्ड विकण्यावर असतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिलर्सचे बायोमॅट्रिक आणि पोलिस व्हेरिफेकेशन (Verification) बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व पीओएस डिलर्सची नोंदणीदेखील सक्तीने केली जात आहे. जर कोणी बनावट मार्गाने सिम कार्ड विकले तर त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. सविस्तर चर्चेनंतर हे पाऊल उचलले आहे.

संचार साथी पोर्टल सुरू केल्यानंतर, आम्ही ५२ लाख बोगस कनेक्शन निष्क्रिय केले आहेत. ६७ हजार डिलर्सना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे. तसेच. ३०० पेक्षा अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.

सिमचा गैरवापर

लोक मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड खरेदी करतात. त्यात २०% गैरवापर केला जातो. त्यामुळे सायबर फसवणूक होते. त्यामुळे सिम कार्डची घाऊक खरेदीची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याजागी बिझनेस कनेक्शनची संकल्पना येईल.