संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच राज्यसभेने गुरुवारी चर्चेनंतर वित्त विधेयक २०२५ लोकसभेत परत केले. म्हणजेच राज्यसभेनेही वित्त विधेयक २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. वित्त विधेयक मागे घेतल्याने अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. वरिष्ठ सभागृहाने विनियोग विधेयक (३) देखील आवाजी मतदानाने लोकसभेत परत केले. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेने २५ मार्च रोजी वित्त विधेयक आणि २१ मार्च रोजी विनियोग विधेयक मंजूर केले.

हे विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. याचा अर्थ पुढील आर्थिक वर्षापासून आयकर विभागाला नवीन कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३२ अंतर्गत, आयकर विभागाला आता तुमचे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ई-मेल, बँक अकाउंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग अकाउंट्सची चौकशी करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे.

काही बदल होईल का?

जर आयकर विभागाला तुम्ही कर चुकवल्याचा संशय आला किंवा तुमच्याकडे बेनामी मालमत्ता, रोख रक्कम, सोने, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू आहेत, तर अधिकारी तुमची डिजिटल माहिती तपासू शकतात.

पूर्वी, अधिकारी फक्त घरे, तिजोरी आणि लॉकरची झडती घेऊ शकत होते. परंतु १ एप्रिल २०२६ पासून हा अधिकार डिजिटल पर्यंत देखील विस्तारित होईल. आता जर कर चुकवेगिरी संबंधित माहिती ऑनलाइन लपवल्याचा संशय असेल, तर ते संगणक प्रणाली आणि ऑनलाइन खाती देखील तपासू शकतील.

५० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा अंदाज

२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण ५०.६५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ७.४ टक्के जास्त आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित एकूण भांडवल खर्च ११.२२ लाख कोटी रुपये आहे आणि प्रभावी भांडवल खर्च १५.४८ लाख कोटी रुपये आहे. यात ४२.७० लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर महसूल संकलन आणि १४.०१ लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज प्रस्तावित आहे.

विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, अर्थ मंत्रालय सावधगिरी बाळगण्याची आणि महसुलाला फटका बसू न देण्याची प्रवृत्ती बाळगते. सीतारमण पुढे म्हणाल्या, "पण, आम्हाला या प्रसंगी भारतीय करदात्यांबद्दल आदर व्यक्त करायचा आहे. आम्ही १२ लाख रुपयांची (आयकरासाठी) मर्यादा निश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे, त्या मर्यादेपर्यंत कोणालाही कोणताही कर भरावा लागणार नाही."

Edited By - Purva Palande