ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी, एपीजे लीगल, पुणे
Housing Society Rules, Ganesh Festival Contribution : गणेशोत्सव जवळ आला की अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये उत्सवाची तयारी सुरू होते. सजावट, मंडप, विद्युत रोषणाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद आणि इतर उपक्रमांसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून ठरावीक रक्कम वर्गणी म्हणून जमा केली जाते. बहुसंख्य सदस्य आनंदाने वर्गणी देतात.
पण, एखादा सदस्य जर असे म्हणाला की, “मला गणेशोत्सवासाठी वर्गणी द्यायची नाही”, तर प्रश्न निर्माण होतो की सोसायटी त्याच्यावर ही रक्कम भरण्याची सक्ती करू शकते का? ही रक्कम सोसायटीच्या मेंटेनन्स बिलात (Maintenance bill) दाखवता येते का? वर्गणी न दिल्यामुळे त्याच्यावर दंड किंवा इतर कोणती कारवाई करता येते का? आणि जर सोसायटीने अशी सक्ती केली, तर त्या सदस्याकडे कोणता कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे?
या प्रश्नांचे उत्तर शोधताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी (Registered Bye-laws) आणि आमसभा (General Body) तसेच व्यवस्थापन समितीच्या (Managing Committee) अधिकारांचा विचार करावा लागतो.
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या आदर्श उपविधींनुसार सोसायट्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या शुल्कांमध्ये (Charges) मालमत्ता कर (Property Tax), पाणीपट्टी (Water Charges), सामायिक वीज (Common Electricity), दुरुस्ती व देखभाल निधी (Repairs and Maintenance Fund), सिंकिंग फंड (Sinking Fund), सर्व्हिस चार्जेस (Service Charges), विमा (Insurance) आणि नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस (Non-occupancy Charges) इत्यादी बाबींचा समावेश असतो.
त्यामुळे मेंटेनन्स चार्जेस किंवा इतर वैध वैधानिक शुल्कांमध्ये (Statutory Charges) आणि गणेशोत्सवासाठीच्या स्वतंत्र वर्गणीत मूलभूत फरक आहे. “सोसायटीत राहतो म्हणून प्रत्येक सदस्याने गणेशोत्सवाची वर्गणी अनिवार्यपणे दिलीच पाहिजे”, असे आपोआप मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सोसायटीने बिलामध्ये Maintenance Charges + Ganesh Festival Contribution असे दोन्ही एकत्र दाखवले तरीही गणेशोत्सवाची रक्कम आपोआप कायदेशीर 'सोसायटी देणी' (Society Dues) बनत नाही.
व्यवस्थापन समितीला अमर्याद अधिकार नाहीत
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७२ नुसार सोसायटीची सर्वोच्च सत्ता आमसभेकडे (General Body) असते. कलम ७३ नुसार सोसायटीचे व्यवस्थापन समितीकडे असले, तरी समितीने कायदा, नियम आणि उपविधींच्या चौकटीत राहूनच अधिकारांचा वापर करायचा असतो.
याचा अर्थ असा की, केवळ व्यवस्थापन समितीने ठराव मंजूर केला म्हणून प्रत्येक प्रकारची रक्कम प्रत्येक सदस्याकडून सक्तीने वसूल करता येत नाही.
त्यासाठी किमान खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात:
सोसायटीच्या नोंदणीकृत उपविधींमध्ये (Registered Bye-laws) अशा खर्चाला आधार आहे का?
आमसभेने असा खर्च मंजूर केला आहे का?
तो खर्च सोसायटीच्या वैध उद्दिष्टांशी संबंधित आहे का?
सर्व सदस्यांवर तो समान पद्धतीने लागू केला आहे का?
सदस्याची संमती नसताना धार्मिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमासाठी सक्तीने वसुली करण्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार आहे का?
हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. समजा, वार्षिक आमसभेत (AGM) किंवा विशेष आमसभेत (SGM) गणेशोत्सव साजरा करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला, तरीही "बहुमताने ठराव झाला = प्रत्येक सदस्याकडून सक्तीने वर्गणी वसूल करता येते" असा सरळ नियम नाही.
कलम ७२ नुसार आमसभा हे सर्वोच्च प्राधिकरण असले, तरी तिचे अधिकारही कायद्याच्या अधीन असतात. त्यामुळे आमसभेच्या ठरावाचा मजकूर, त्यामागील उपविधी आणि खर्चाचे स्वरूप तपासणे आवश्यक ठरते.
येथे कायदेशीर प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. गणेशोत्सव हा धार्मिक स्वरूपाचा उत्सव आहे. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध धार्मिक कार्यक्रमासाठी आर्थिक योगदान देण्यास भाग पाडणे योग्य नाही.
जर एखादा सदस्य स्पष्ट भूमिका घेत असेल की—
“मी गणेशोत्सवाला विरोध करत नाही; परंतु मी या धार्मिक कार्यक्रमासाठी वैयक्तिक आर्थिक योगदान देऊ इच्छित नाही.”
तर केवळ वर्गणी न भरल्यामुळे त्याच्यावर दंड आकारणे, पार्किंग रोखणे, पाणी, लिफ्ट किंवा सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा बंद करणे किंवा इतर दबावात्मक कारवाई करणे सोसायटीसाठी अत्यंत धोकेदायक ठरू शकते. सोसायटीच्या मूलभूत सुविधा आणि धार्मिक उत्सवासाठीचे योगदान या दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम १५४B-१० मध्ये सदस्यांची कर्तव्ये आणि सोसायटीची देणी भरण्याची जबाबदारी नमूद केली आहे. सदस्याने आमसभेत ठरवलेली वैध देणी वेळेवर भरणे अपेक्षित असते.
परंतु, सोसायटीने कोणत्याही रकमेला 'वर्गणी' ठरवले आणि ती न भरल्यास ती आपोआप वैधानिक देणी (Statutory Dues) ठरत नाही. त्यामुळे गणेशोत्सवाचे योगदान हे 'वैध देणे' आहे की 'ऐच्छिक योगदान' (Voluntary Contribution), हा प्राथमिक प्रश्न आहे.
केवळ गणेशोत्सवाची वर्गणी न भरल्यामुळे सदस्यावर दंड लावण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर व उपविधीचा आधार असणे आवश्यक आहे.
जर सोसायटीने असा दंड केला, तर सदस्याने खालील कागदपत्रे मागावीत:
वर्गणी वसुलीचा आमसभेचा ठराव (General Body Resolution)
व्यवस्थापन समितीचा संबंधित ठराव (Managing Committee Resolution)
नोंदणीकृत उपविधीतील (Registered Bye-law) संबंधित तरतूद
कार्यक्रमाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक (Budget)
वर्गणीची रक्कम जमा केली जाणारे बँक खाते
वर्गणी न भरल्यास दंडाची तरतूद असलेला नियम
सर्व सदस्यांना दिलेली नोटीस किंवा परिपत्रक (Notice/Circular)
ही कागदपत्रे मागणे हा सदस्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
ही पद्धत पूर्णपणे चुकीची आहे. मेंटेनन्सची देणी आणि उत्सवाची वर्गणी यांचे हिशोब (Accounting) वेगळे ठेवणे गरजेचे आहे.
जर एखादा सदस्य नियमित मेंटेनन्स आणि पाणीपट्टी भरत असेल आणि फक्त गणेशोत्सवाची वर्गणी देत नसेल, तर त्या रकमेचा दर्जा वेगळा मानला जातो. सोसायटीने मनमानी पद्धतीने ती रक्कम "मेंटेनन्स थकबाकी" म्हणून दाखवून त्यावर व्याज किंवा दंड लावणे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर ठरू शकते.
होय. विशेषतः जर ती रक्कम ऐच्छिक (Voluntary Contribution) स्वरूपाची असेल, तर सदस्य ती न देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
मात्र, सदस्याने वाद न घालता कायदेशीर व सभ्य मार्ग स्वीकारावा. उदा.:
“मी सोसायटीच्या गणेशोत्सवाला विरोध करत नाही. पण, या धार्मिक कार्यक्रमासाठी वैयक्तिक आर्थिक योगदान देणे मला मान्य नाही. त्यामुळे ही रक्कम मी स्वेच्छेने भरणार नाही. माझ्या या निर्णयाचा सोसायटीच्या इतर कोणत्याही वैध देयकांशी संबंध नाही आणि ती देणी मी वेळेवर भरेन.”
अशी लिखित भूमिका घेणे सदस्यासाठी अधिक सुरक्षित ठरते.
वर्गणी न दिल्यामुळे सोसायटीने दंड केला, बिलात अनधिकृत थकबाकी दाखवली, पार्किंग वापरण्यास अडथळा आणला, लिफ्ट किंवा पाणी बंद केले, धमकी दिली किंवा सार्वजनिकरीत्या बदनाम केले, तर सदस्याने खालील पावले उचलावीत:
१. प्रथम व्यवस्थापन समितीकडे (Managing Committee) लेखी हरकत नोंदवावी.
२. त्यानंतरही त्रास दिल्यास सहाय्यक/उपनिबंधक (Assistant/Deputy Registrar, Co-operative Department) यांच्याकडे तक्रार करावी.
३. सहकार न्यायालयात (Co-operative Court, Section 91) दाद मागावी.
कलम ९१ अंतर्गत सहकार न्यायालयात जाण्याचा अधिकार:
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ९१ अंतर्गत सोसायटीच्या व्यवस्थापनाशी किंवा कारभाराशी संबंधित वादांवर सहकार न्यायालयात दाद मागता येते. सक्तीने धार्मिक वर्गणी वसुली आणि त्यावरून होणारा छळ याविरोधात कलम ९१ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करता येते.
होय. परंतु केवळ "मला हा निर्णय आवडला नाही" हे कारण पुरेशी ठरत नाही. आव्हानासाठी खालील कायदेशीर आधार आवश्यक असतात:
कायदा किंवा नियमांचा भंग
नोंदणीकृत उपविधींचा (Bye-laws) भंग
आमसभेच्या कामकाजाच्या पद्धतीत गंभीर त्रुटी
अधिकाराबाहेर घेतलेला निर्णय (Ultra Vires)
भेदभावपूर्ण अंमलबजावणी
सदस्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर अनुचित हस्तक्षेप
असे अजिबात नाही. सोसायटीतील रहिवाशांनी एकत्रित येऊन गणेशोत्सव, दिवाळी, होळी, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन व सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करणे कौतुकास्पद आहे.
परंतु, “उत्सव आयोजित करण्याचा अधिकार” आणि “प्रत्येक सदस्याकडून सक्तीने पैसे वसूल करण्याचा अधिकार” या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
सोसायटीसाठी सर्वोत्तम पद्धत:
ऐच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) + पारदर्शक हिशोब + आमसभेची मान्यता + कोणतीही सक्ती नाही
सोसायटी पदाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला:
उत्सवासाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक (Budget) तयार करावे.
सदस्यांना स्वेच्छेने (Voluntary) योगदान देण्याचे आवाहन करावे.
जमा-खर्चाची स्वतंत्र व पारदर्शक नोंद ठेवावी.
वर्गणी न देणाऱ्या सदस्यावर कोणतीही दडपणाची कारवाई करू नये.
मेंटेनन्स खाते आणि उत्सव खाते पूर्णपणे वेगळे ठेवावे.
सदस्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला:
अचानक नकार देऊन वाद निर्माण करण्याऐवजी लेखी स्वरूपात माहिती मागावी.
(उदा. "वर्गणी वसूल करण्याबाबतचा आमसभेचा ठराव आणि उपविधीतील संबंधित नियमाची प्रत द्यावी.")
योग्य कायदेशीर आधार नसल्यास स्वेच्छेने वर्गणी देण्यास असमर्थता दर्शवणारे लेखी पत्र सोसायटीला द्यावे.
फ्लॅट मालकांसाठी मोठी बातमी! भाडेकरूने नियम मोडला तर दंड कोणाला भरावा लागणार? सोसायटीचा नियम ऐकून उडेल झोप
निष्कर्ष:
सोसायटीत गणेशोत्सव आयोजित करणे वेगळे आणि प्रत्येक सदस्याकडून सक्तीने वर्गणी वसूल करणे वेगळे. आमसभेचा ठराव असला तरीही धार्मिक उत्सवाची वर्गणी न देणाऱ्या सदस्याला 'Defaulter' घोषित करणे, दंड लावणे किंवा त्याच्या मूलभूत सुविधा रोखणे बेकायदेशीर आहे.
कायद्याचा साधा सिद्धांत असा— “उत्सव स्वेच्छेने साजरा करता येतो; परंतु आर्थिक सहभागाची सक्ती करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार आवश्यक असतो.”
(टीप: हा लेख सर्वसाधारण कायदेशीर माहितीसाठी आहे. विशिष्ट प्रकरणात सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी, ठराव आणि कागदपत्रे तपासूनच अंतिम कायदेशीर सल्ला दिला जाऊ शकतो.)
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.