- निनाद झारे
Russian crude oil discount : गेल्या तीन वर्षांत भारतातील सरकारी तेल वितरण कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांनी विक्रमी नफा कमावला आहे. विशेष म्हणजे या काळात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली नाही. त्यामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या नाहीत तर या कंपन्यांचा नफा एवढा कसा वाढला? असा प्रश्न पडला तर कुणालाच आश्चर्य वाटू नये.
यामागे मुख्यतः तीन कारणे आहेत —
पहिले, स्वस्तात मिळालेले रशियन कच्चे तेल, दुसरे मजबूत रिफायनिंग मार्जिन आणि तिसरे भारताने गेल्या काही वर्षात आणालेली ऊर्जा पुरवठा धोरणातील विविधता.
भारतीय तेल कंपन्यांचा विक्रमी नफा
2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतातील तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांनी मिळून सुमारे ₹86,000 कोटींचा एकत्रित नफा कमावला. हा नफा मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 25 पट जास्त होता. सरकारी आकडेवारीनुसार
या वर्षातील कंपन्यांचा अंदाजे नफा असा होता:
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन: 43,161 कोटी
भारत पेट्रोलियम: सुमारे ₹26,858 कोटी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम: सुमारे ₹16,014 कोटी
यापूर्वी 2022-23 या वर्षात जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि सरकारने इंधनाच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवल्यामुळे काही कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला होता. मात्र त्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली.
2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच या तीन कंपन्यांनी मिळून ₹34,066 कोटींचा नफा कमावला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 269% जास्त होता. यावरून स्पष्ट होते की OMC कंपन्यांचा नफा मुख्यतः देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवल्यामुळे झाला नाही.
स्वस्त रशियन कच्च्या तेलाचा फायदा
यामागील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे रशियाकडून स्वस्त दरात मिळणारे कच्चे तेल. युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाला युरोपमधील बाजारपेठ गमवावी लागली. परिणामी रशियाने आशियाई देशांना, विशेषतः भारताला, मोठ्या सवलतीत कच्चे तेल विकण्यास सुरुवात केली. अनेक व्यवहारांमध्ये हे तेल जागतिक बाजारभावापेक्षा $10 ते $20 प्रति बॅरलने स्वस्त मिळत होते.आज रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला असून भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे 36-37% कच्चे तेल रशियाकडून येते. गेल्या काही दिवसात अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यासाठी भारताने काही प्रमाण कमी केले आहे. पुढील काळात ते बंद होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पण भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी कराराची चर्चा तूर्तास पुन्हा एकदा थंड बस्त्त्यात गेली आहे.
शिवाय अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने टेरिफ धोरणावर ताशेरे ओढल्यावर भविष्यात अवाजवी टेरिफची भाषा कोणतेही प्रशासन करेल, असे चित्र नाही. त्यामुळे अमेरिकेशी होऊ घातलेल्या व्यापारी कराराच्या अटी-शर्ती आपोआपच निष्क्रिय होतायत. पर्यायाने रशियाशी कच्च्या तेलाचा व्यापार पुन्हा वेगाने वाढवणे भारताला सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे भारताला कच्च्या तेलाचा तुटवडा तर सोडाच उलट कच्चे तेलाचे भाव $100 च्या वर गेले तरी रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल जगाच्या तुलनेत भारताला स्वस्तात कच्चे तेल मिळाले, तर आश्चर्य वाटू नये.
रशियाशी कच्च्या तेलातील व्यापाराचा आणखी एक फायदा म्हणजे तो डॉलरमध्ये न करता रुपयात करता येतो. त्यामुळे कच्च्या तेलासाठी परकीय गंगाजळीला हात न लावताही आयात करता येते. त्यासाठी RBI ने दोन वर्षांपूर्वी परदेशी कंपन्यांसाठी भारतात Escrow (एस्रो) उघडण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. ही सुविधा कशी काम करते यासाठी एक वेगळा लेख लिहावा लागेल. तूर्तास या सुविधेमुळे भारत आणि इतर कोणत्याही देशाशी होणारे आर्थिक व्यवहार रुपयात होण्यास मदत होते इतके पुरेसे आहे.
भारताचा रिफायनिंग निर्यात फायदा
भारत हा जगातील महत्त्वाचा तेल शुद्धीकरण (refining) केंद्र बनला आहे. भारतातील रिफायनरी कच्चे तेल प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन तयार करतात आणि ते अनेक देशांना निर्यात करतात. विशेष म्हणजे युरोपमधील अनेक देश आज भारतीय रिफायनरीमधून तयार झालेले इंधन खरेदी करतात. म्हणूनच देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर असल्या तरी निर्यातीमधून कंपन्यांना मोठा नफा मिळतो. रशियातून स्वस्तात मिळालेल्या कच्च्या तेला
भारताची रणनीतिक ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था
भारताने गेल्या काही वर्षांत आपली ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे. पारंपरिकपणे भारताचा तेल पुरवठा मुख्यतः मध्यपूर्व देशांवर अवलंबून होता. परंतु आता भारत रशिया, अमेरिका आणि इतर देशांकडूनही तेल आयात करतो. त्यातच व्हेनेझ्युवेलाच्या तेलावर अमेरिकेने कब्जा मिळावलाय. त्यामुळे तिथे अडकलेले साधारण भारताचे साधारण १० अब्ज डॉलर्स येणे मोकळे होण्याची शक्यता आहे. युद्धकाळात अशी देणी चुकती करण्यासाठी कच्च्या तेलाचा व्हेनेझ्युवेलातून पुरवठा झाला तर साधारण या विविध स्रोतांमुळे कोणत्याही एका प्रदेशातील संघर्षाचा भारतावर थेट परिणाम कमी होतो.
इराण-इस्रायल संघर्षाचा भारतावर कमी परिणाम का होईल?
इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. पण कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेट क्रूडचा भाव $80 च्या वर गेलेला नाही. आणि गेलाच तरी भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अचानक वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
1. स्वस्त रशियन तेलाचा पुरवठा
भारताला अजूनही सवलतीत रशियन तेल मिळत आहे. शिवाय रशियाशी होणारा व्यापारात रुपयात असल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीचाही फारसा परिणाम त्या आयातीवर होत नाही. त्यामुळे रशियाशी कच्च्या तेलाचा व्यापार वाढवणे पुढील काळात अधिक किफायतशीर ठरणार आहे.
2. दीर्घकालीन पुरवठा करार
भारताचे अनेक देशांबरोबर दीर्घकालीन तेल पुरवठा करार आहेत. दीर्घकालीन करार हे एका विशिष्ट प्राईस-रेंज मध्ये करण्यात येतात. त्याचा अर्थ समजा एखाद्या देशाच्या मालकीची कच्च्या तेलाची कंपनी भारताशी कच्च्या तेलाचा व्यवहार निश्चित करत असेल, तर त्या देशाशी भारत सरकार वाटाघाटीकरुन कच्च्या तेलाच्या दरांचा एक अवकाश निश्चित केला जातो. त्यात किंमतीची खालची आणि वरची मर्यादा निश्चित केलेली असते. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांचा फारसा परिणाम या व्यवहारावर होत नाही. दरवर्षी ही मर्यादा आंतरराष्ट्रीय बाजारात असणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या विचार करुनच निश्चित केली जाते. भारताने अनेक देशांशी अशाच पद्धतीने करार केलेले आहेत.
3. मजबूत रिफायनिंग मार्जिन
रिफायनरींना निर्यातीतून चांगला नफा मिळत असल्यामुळे त्या जागतिक किमतींच्या चढउतारांना काही प्रमाणात सहन करू शकतात.
4. सरकारी किंमत धोरण
भारतीय सरकार अनेकदा जागतिक संकटाच्या काळात इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. याचा प्रयत्य आपल्याला गेल्या तीन वर्षात आला आहेच. गेल्या तीन वर्षांपासून दोन युद्ध सुरु आहेत. पण भारतात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर अथवा पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही.
गेल्या तीन वर्षांत भारतीय तेल कंपन्यांनी मिळवलेला विक्रमी नफा हा देशांतर्गत इंधनाच्या किमती वाढवल्यामुळे नव्हे, तर स्वस्त कच्चे तेल, मजबूत रिफायनिंग उद्योग आणि रणनीतिक ऊर्जा धोरणामुळे शक्य झाला आहे. पण पुढील काळातील आव्हान थोडे वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढलेल्या असताना अमेरिकेकडून कच्चे तेल विकत घ्यावे लागले तर त्याचा वाहतूक खर्च लक्षात घेता त्याचा भारतीय तेल वितरण कंपन्यांना झटका बसू शकतो. परिणामी किमती वाढवल्या नाहीत,तर सरकारी तेल कंपन्या नफ्यातून तोट्यात यायला वेळ लागणार नाही. 2035 पर्यंत भारताची कच्च्या तेलाची गरज दररोज ६० लाख बॅरलच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे सगळेच स्रोत आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत. कच्चे तेल जिथून मिळेल, तिथून घेणे आपल्यासाठी क्रमप्राप्त होणार आहे. सध्या अमेरिका आणि इस्रायलने इराणशी छेडलेल्या युद्धाचा दीर्घकालीन परिणामही यामध्ये महत्वाचा असणार आहे. इराणमध्ये सत्तांतर होऊन तो देश स्थिर होईपर्यंतचा काळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्वाचा आणि आव्हानाचाही असणार आहे. त्यामुळे भारत सरकारला देशांतर्गत राजकारण, ज्यात इंधनाचे दर हा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा राहिला आहे, तो नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे होऊन बसेल यात शंका नाही. पण गेल्या तीन चार वर्षात सरकारी तेल कंपन्यांनी आणि सरकारने स्वतः ज्याप्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थांवर नफा गोळा केलाय, तो पुढील काळात जनतेला पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरांच्या भडक्याची झळ सोसावी लागणार नाही असा अंदाज आता तरी व्यक्त करायला हरकत नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.